मधु लम्साल
१२ भदाै, काठमाडाैँ । अहं, दम्भ, अहंकार, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले ओली अस्ताए। यसैमा देउवालाई चिठ्ठा पर्यो। अनयासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने देउवाले बुझ्न जरुरी छ।
प्रहरीमा २०४६ साल अगाडी दरवारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी। प्रजातन्त्र पश्चात भने राजनैतिक स्वार्थ हावी हुन थाल्यो। अहिले प्रहरीका हाकिम एआइजी, डिआइजी पदहरू राज्यको ढुकुटी खोस्न र आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ल्याएको देखिन्छ। पद ल्याउन रकम कलमकै हिसाब पनि हुन थाल्यो।
नाताले तान्दा र पैसाले पुरिंदा हाकिम पद थपिदै गए। पद किन्ने महत्वाकांक्षा पाल्ने उच्च पदस्त प्रहरी र पद विक्रीकर्ता नेताजीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होष्टेमा हैंसे हुने नै भयो।
पद खुस्केका ओली अहिले धेरै नबर्बराए मात्र ठिक हुन्छ, देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ। देउवा फुकी-फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। पाँचौ पटक देशको वागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षा हो फरक दृष्य देखिदैं छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाए।
जनपद प्रहरीका पन्ध्र एआईजीलाई तीनमा र छब्बीस डिआइजीलाई चौधमा झारे। सशस्त्रका वहालवाला एआईजीलाई जबरजस्ती राजिनामा गराए। तर उनले एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए। उनैले पाँच डिआइजी र दुई एआइजी फेरी थपे। कारण थियो, राजनितिक भागवण्डा। तत्कालिन नेकपा भित्रको आक्रोश व्यवस्थापन गराउन प्रहरी संगठनलाई विलो लगाए।
वास्तवमा सुरूमा ओलीले संख्या घटाएको देशका लागि थियो। एक वर्ष भित्रैमा उनमा ‘डवल स्ट्याण्डर’ देखियो। उनकै पालामा प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभई एआइजी पद थप्दा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति” ले त्यो रोक्न कडा निर्देश गर्यो। तर ओली रोकिएन्। त्यतिमात्रै होइन, पद खुस्किने वेलामा फेरी अर्को एआइजी थपेर गए। दुई तिहाईको हुंकार भर्ने ओलीले गरेको सोही रोग अहिले कांग्रेसको पालामा फेरी सुरु हुन लागेको छ। उम्रदै तिन पात।
गठवन्धन सरकार पूर्ण भएको छैन।
प्रहरीका आवश्यक काम भएकै छैन, हाकिमको संख्या थप्ने हतारो भैसक्यो। प्रहरीमा एआइजीको संख्या थप गर्ने प्रकृया सुरु भैसक्यो। एआइजी दश संख्यामा पुर्याउने। यसको लागि लोकाचार पुरा गर्न “ओ एण्ड एम” सुरु गरियो। यो असल नियत होइन, नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो।
प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन। जीउ ज्यानको प्रवाह नगरिकन घर परिवार समर्पण गरेर काममा जोतिन्छन। माथिका दर्जा त तिनका घोडा चढ्ने हुन। हाकिम सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वाटर हुन्छ। क्वाटरमा झन बढी सुविधा हुन्छ। हाकिमलाई सधै मस्ती। हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो।
प्रहरीका सईहरु करिव २० वर्षदेखि सइ पदमा नै छन्। विगतमा पचास पचास प्रतिशत पदोन्नती र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो। अहिले साठी खुल्ला र चालिस पदोन्नती गरेकोले समस्या भयो। यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ।
प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ। प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संबैधानिक व्यवस्थाले प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु छ। प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ। प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ। प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन्। अग्रपंतिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ। निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन।
ओली सरकारले म्याद थप नगरेर भरखरै खोसिएका सशस्त्रका डिआइजीलाई पुनर्वहाली गर्दा हुन्छ। संगठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्विकार नगर्ने गलत प्रचलन सुरु भयो। सशस्त्रको आइजी हुने अवस्थामा रहेका डिआइजीको ‘वार्गेनिङ’ मा चित्त नवुझेर म्याद थपिएन। गलत नजिर बस्न नदीन सुधार्नु पर्ने छ।
प्रहरीले लत्ता कपडा पाएका छैनन्। हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन। डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउदा हुन्छ। हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा। पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ। प्रहरीको नियुक्ति, तालीम, सरुवा, वढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। प्रधान कार्यालयलाई सोधियो भने भइहाल्छ भन्ने तयारी जवाफ आउँछ ।
पहिला देउवाज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको वेलामा एआइजी अनावश्यक थपिएका हुन। लोभी पापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछी एआइजी पद किनेरै गए। तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुइतारे जर्नेल खटाउन भनियो। सेनाले कानुन वनाएपछि मात्र पठाउने भन्यो। ऐन वने पछी मात्र सेना गयो। केवल आदेशको भरमा गएकोले प्रहरी आलीको पालामा फर्कनु पर्यो। ऐन वनाएर गएकोले सेना फिर्ता भएन।
प्रदेश प्रमुख भएर डकार्न पाउने भएपछी त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न लोभी पापीलाई केही गाह्रो हुँदैन। एउटा एआइजी थपिदा कम्तिमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ। हुक्के चम्चे, रनर, डाइवर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठती पुठती वाला। उनका आफन्तका हेर्दा अरु थप प्रहरी व्यस्त हुनुपर्छ। अवकाश भएपछी पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनु पर्छ। वास्तवमा एआइजी फिल्डको पद होइन। विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो। तत्काल ओलीले घटाएको ठिक भएको प्रहरी नै बताउछन्।
आइजीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ ताकी भोलि प्रहरी कमाण्ड भक्तपुरमै होस। दोश्रो आफ्नो व्याचमेटको कल्याण। नत्र डिआइजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना व्याचमेट शौरभ राणा पदोन्नती गर्न
नेता र महानिरीक्षक दुवैको स्वार्थमा टेक्दै विचौलियाहरू पद थप्ने खेतीमा लागेका छन, कानुन हेरौं।
गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए। दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ। समायोजन ऐनको दफा २० वमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखि वाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरवन्दी थप गर्न र पद सृजना गर्न मिल्दैन।
की अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। कानुन नमिलाई थप्नै मिल्दैन। अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार जनताले पत्याएर बनेको होइन। तत्काल ओलीको जस्तो संबैधानिक हैसियत छैन। विगतको चर्चा अझै छ, अमुक व्यक्तिलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद दिन म्याडमले पैसा कुम्लाएपछी पनि नमिलेको र त्यसैको पूर्तिको लागि अमुक आयोगमा अमुक स्थान दिन परेको। त्यसैमा ओलीसँग गठजोड देखिएकै हो।
अहिले पनि पैसा र पदका लागि जुनसुकै काम गर्ने सक्ने अत्यन्त नकारात्मक छवी वनाइका कुख्यात डिआइजी सम्माननीयज्यूका प्राथमिकतामा छन। महिला सभासद्लाई दुव्यवहार गर्ने तिनको मुल्यांकन वहालवाला गृहमन्त्रीले गरेको हुनुपर्ने हो। यस्तालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर एआइजी नबनाइयोस ।
राम्रो काम गर्न नसके पनि गल्ती नहोस। आफ्नै विगतको र ओलीको गल्तीबाट सिक्न जरूरी छ। प्रदेश प्रहरीमा एआइजी खटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन नगरीकन लोभी पापीको जालमा पर्नु हुँदैन। कानुन नाघ्ने होइन। नत्र मुद्दा पर्ला, अदालतले रोकिदेला।
यो प्रहरी हाकीमको होइन, तल्लो दर्जाको हित गर्ने वेला हो।
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
