काठमाडौ(जस)-वैदेशिक रोजगारीमा १०० जना कामदार अनिबार्य पठाउनैपर्ने प्राबधान खारेज गर्न नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघ (बैदेशिक रोजगार फोरम )ले माग गरेकाे छ । नेपाल बैदेशीक रोजगार ब्यबसायी संघको तर्फबाट उद्योग बाणीज्य महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने बैदेशिक रोजगार फोरमले सो प्राबधान खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा समक्ष माग गरेको छ । नेपाल सरकारको बार्षीक १०० जना कामदार अनिबार्य बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने अन्यथा ब्यबसायीहरुको इजाजत पत्र नबकिरण नहुने प्राबधानले अधिकाशं ब्यबसायीहरुको इजाजत पत्र नबिकरणमा समस्या आएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अध्यक्ष गोल्छा समक्ष मागपत्र पेश गरेको हो । बैदेशिक रोजगार फोरमले उक्त प्राबधान अन्यायपुर्ण भएको र अरु कुनै ब्यबसायमा नभएको बताउदै तत्काल पुर्नबिचार गर्न माग गरेका छन । कन्सट्रक्सन कम्पनीलाइ बार्षीक यती वटा निर्माण कार्य सम्पन्न गरे, वकीलहरुलाई यती मुद्धा नगरे, बिद्यालयले यति बिद्यार्थी भर्ना नगरे वा लेखा परिक्षकले यति लेखापरिक्षण नगरे उनीहरुको ईजाजत खारेज हुने प्राबधान नहुने तर बैदेशिक रोजगार ब्यबसायीहरुलाई मात्र १०० जना कामदार अनिबार्यको प्राबधान राखीनु अन्यायपुर्ण भएको बैदेशिक रोजगार फोरमका सह–सभापति प्रज्ञान न्यौपानेले बताए । पछिल्लो समय देशमा ब्याप्त प्राकृतिक बिपत्ती र महामारी ले ब्यबसाय थप धराशायी भएको अबस्थामा १०० जना कामदार अनिबार्यको प्राबधानले ब्यबसायीहरु थप संकटमा परेको बताउदै सो प्राबधान अब्यबहारिक अबैज्ञानीक भएको फोरमको गुनासो छ ।
सरकारले नै सो प्राबधान हटाउन कुनै समय पहल गरेको तर बिबिध कारणले हटाउन नसकिएकोले अहिलेको प्रतिकुल अबस्थामा १०० जनाको असान्दर्भीक प्राबधानले थप समस्यामा पार्ने भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।बर्तमान प्राबधान संबिधान बिरोधी भएको आरोप लगाउदै संबिधानको समानताको हक बिपरीत उक्त प्राबधान रहेको फाेरमले ठहर गरेको छ । यो प्राबधान पहिले बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ मा ५० जना पठाउनुपर्ने ब्यबस्था रहेको मा अब्यबहारिक ठानी २०६४ मा तत्कालीन सरकारले नया ऐन जारी गरि हटाएको फोरमले बताएको छ । अनिबार्य १०० को ब्यबस्था खारेज गरि ब्यबसायीहरुले राखेको नगद धरौटीलाई कम्तीमा १० बर्ष सम्म सापटीको लागी चलाउन दिईनुपर्ने ब्यबस्था गर्न समेत माग गरेकाे छ । बैदेशिक रोजगार ऐनमा २०७५ फागुन २८ गते संशोधन गरि अनिबार्य १०० जना कामदार बैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने अन्यथा नबिकरण खारेज हुने प्राबधान कायम भएपछि ब्यबसायीहरु मारमा पर्दै आएका छन ।
