प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ(जस)–सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनुवाइ सारिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो । प्रधान्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो । इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित छ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।