सरकारी निर्णयले चुरे दोहनको चिन्ता, अर्थ र वन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा : माधवकुमार नेपाल
चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै : काँग्रेस

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले बजेटमा ढुंगा–बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेता नेपालले बुधबार एक विज्ञप्ति मार्फत आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको भन्दै त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर रहेको बताएका छन् ।
उनले भने–सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ । यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो ।’
नोपलले आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर भएको भन्दै त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर रहेको बताए । चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै आफुले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको पनि बताए । ‘तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ । यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु’ नेपालले भनेका छन् ।
अर्थ र वन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण
अर्थमन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गरिएको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने प्रावधान प्रति स्पष्टिकरण दिएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस विषयमा हाल व्यक्त भएका धारणाहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव दिन सचेत रहेको बताएको छ ।मन्त्रालयले बजेटमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे. भावर. शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रको खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको बताएको छ । मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामाग्री दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म रहेको बताएको छ ।
चुरे दोहन गरेर निकासी गरिँदैन : वन मन्त्रालय
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुद्धिसागर पौडेलले चुरे, भावर, तराई–मधेश क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्वीकृत राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशील छ र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिई यससँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्डहरुको पूर्ण परिपालना गर्न–गराउन प्रतिबद्ध छ ।’ चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । चुरे तथा वातावरण संरक्षणप्रति सरोकार पक्ष, संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज, अभियानकर्मीलगायत विभिन्न तह र क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासो र चिन्ताका विषयमा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिई अगाडि बढ्ने योजना समेत बनाइएको जानकारी गराइएको छ
खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै
नेपाली काँग्रेसले चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न माग गर्दै चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका हुन् । सभापति देउवाले अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नितिलाई काँग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ’विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’
विज्ञप्तिमा देउवाले काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ’ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सो निति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो । निश्चयनै देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन ।’ देउवाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।