प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाप्रति यूएईस्थित विभिन्न प्रवासी नेपालीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौ। प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाप्रति यूएईस्थित विभिन्न प्रवासी नेपालीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति

विश्वभरि नै फैलिरहेको कोरोनाको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सरकार आफै एक पछि अर्को चरणबद्ध रुपमा मुलुकको संबिधान र व्यवस्थामाथि नै खलल पुग्ने कार्य गर्न उद्दत छ । २०७८ जेष्ठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघट्न गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घट्नाले आम प्रवासी नेपालीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाली जनताको ७० बर्ष भन्दा लामो इतिहास, संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र र संबिधान सभाबाट बनेको संबिधान नै खतरामा पार्ने गरि देशका कार्यकारी प्रमुख र संविधानका रक्षक तथा राष्ट्र प्रमुखबाट नै पटक पटक आक्रमण भैरहनु कुनै पनि कोणबाट सामान्य र संयोगको रुपमा मात्र लिन सकिदैन । नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष एवं वलिदानबाट प्राप्त नेपालको संबिधान र गणतन्त्रमाथि यसको प्राप्तिमा खासै योगदान नभएका तत्वहरुबाट प्रहार हुनु नौलो नभएपनि आम नेपाली जनताहरुको लागि सैह्य हुन् सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्न केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु असंवैधानिक कदम र आफैमा दुरशायी पूर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एव संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ जना संसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरे । देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी स्विकार गर्न नसक्ने जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्ग प्रसस्त गरिदिइन् । फलस्वरुप जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट ऑखा चिम्लेर लालमोहोर लगाउने गैरसंवैधानिक कार्यको हामी घोर निन्दा तथा भ्रत्सना गर्दछौ ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघट्नको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा देशलाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्दत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानित संस्थाले समेत ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियार बनेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा चालिएको उक्त असंवैधानिक कदमको युएईमा रहेका तपसिलका संगठनहरुको तर्फबाट ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै घोर भ्रत्सना गर्दछौं । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य असंबैधानिक कार्यमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ ।

अन्तमा, यस गम्भीर परिस्थिमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुमा आफुलाई कोरोना महामारीबाट सुरक्षित र सतर्क राख्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्ने जस्तो अपराधिक र प्रतिगमनकारी कार्यका बिरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार र खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संबिधान, समाबेशी लोकतन्त्र, संघिय गणतन्त्र लगायत नेपालको सर्बोपरि हितको पक्षमा उभिन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न देश तथा बिदेशमा छरिएर रहनुभएका बैचारिक संगठन, संघ-संस्था, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायी, कलाकर्मी, बुद्दिजीवी तथा सम्पुर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुमा एकताबद्ध भएर प्रतिरोधमा उत्रन हार्दिक आव्हान तथा अपील गर्दछौं ।
धन्यवाद !

भुवानी प्रसाद तिमिल्सिना
सभापति
नेपाली जनसम्पर्क समिती युएई

नवराज कार्की
संयोजक
विवेकशिल साझा सद्भाव युएई