तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आहृवान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आहृवान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई तीन दिनभित्र दाबी पेश गर्न आहृवान गरेकी हुन् । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन बनाएर सरकार गठनका लागि आव्हान गरिएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले समय सीमाभित्र प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै दलहरूले प्रस्ताव गरेमा त्यसरी प्रस्तावित सांसद्लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन् । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
तर, राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारसहित दावी गर्न नसकेमा भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । संविधानको उक्त धारामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा कुनै सांसद् प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्था आएमा फेरी पनि केपी शर्मा ओली नै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि नियुक्त भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

ओलीद्धारा राष्ट्रपतिसँग भेट, अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका छन् । दिउँसो प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै शीतल निवास पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँग अबको कदम के चाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि विपक्षी दलका नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मुलुकलाई उपयुक्त निकास दिने बताएका थिए । तर उनले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने हो भने आफूलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आशयको भनाइ राखेका थिए ।