सम्बन्धित जिल्लामा प्रजिअले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेलगायत यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद बैठकका निणर्य

काठमाडौँ(जस)–सरकारले तराई–मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित १५ मुद्दाका १२० अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्ताका क्रममा सरकारले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मधेश र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको सहमतिका आधारमा पनि मुद्दा फिर्ताको क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।
सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । मन्त्री गुरुङले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यका र केही जिल्लामा यही वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । उक्त अवधिमा खाद्यान्न, अत्यावश्यक सवारी साधनको आवतजावत र सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।
सबै शिक्षालय र परीक्षा बन्द
यस्तै वैशाख १६ देखि ३० गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गरी भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ । निर्धारित परीक्षा हाललाई स्थगन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रवेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड
मन्त्री गुरुङले नेपाल सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन गर्ने र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य रुपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको बताए । हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १० दिन अनिवार्य होटेल वा होम क्वारेन्टिनममा बस्नुपर्नेछ ।
होल्डिङ सेन्टर बनाइने
मन्त्रिपरिषद्को अर्काे निर्णयमा नेपाली सेनाले नेपाल–भारत स्थलगत सीमा मार्ग नजिकै पायक पर्ने स्थानका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी वा अर्ध स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ । यस्तै सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनका सिलिन्डर हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुसन्धान समितिमा सदस्य थप्ने निर्णय
सरकारले बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरका सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्ने समितिमा सदस्यहरु थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षक तोक्ने निर्णय गरिएको आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जीवनदायक अक्सिजनलगायत मालबस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु तीन अर्ब २७ करोड कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने १३ दशमलव आठ मिलियन युरो वित्तीय अनुदान सहायता स्वीकार गरी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव वा सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी राजमार्ग र रिडि–सुर्खेत सडकको पुनः रेखाङ्कन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले सेवा अवधि ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ देखि २०७९÷१०÷१८ सम्म पदावधी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने नौ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी बिजेता २३ खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति रु चार लाख तथा तीन प्रशिक्षकलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले प्रमाणपत्रसहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाक्रे गाउँपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ वडा नम्वर ६ स्थित लुइकिलमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडलाई खोरटार चुनढुङ्गा खानी (क्वारी) उत्खनन् गर्न मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–७ र ८ को वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आठ कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।