माधवकुमार नेपाललाई झट्का, अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । आफूहरुलाई पार्टीले गर्न लागेको कारबाही रोकिपाउँ भन्दै एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

एमालेको संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षका २७ संघीय सांसद र पाँच कर्णाली सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि सम्भावित कारबाही रोक्न माग गर्दै नेपाल समूहले सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिरम आदेश मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सोमबार न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेर्कै आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

पार्टी सदस्यबाट निलम्बनमा परेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसहित झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराईलगायत २७ जना संघीय सांसदलाई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २३ यता गरेका निर्णय खारेजी र पुनर्स्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै माधवकुमारसहित सो समूहका नेताहरुले संयुक्त सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

तर, रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षको नाममा आदेश पनि दिएको छ ।