नेपाली राजनीति अझै अस्पष्ट बाटोमा

काठमाडौं(जस)–निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अबदेखि अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबारको बैठकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बदर भएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बेग्लाबेग्लै दल कायम भएको निर्णय गरी ती निकायलाई जानकारी गराउने भएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
आगामी दिनमा पुनःएकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र रही आआफ्ना केन्द्रीय समितिबाट एकीकरण गर्ने निर्णयसहित एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिह्नसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिन भित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यही फागुन २३ गते भएको आदेश÷फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा मंगलबार बसेको आयोगले बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
‘नेकपा(एमाले)’ र ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)’ एकीकरण भई बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ नामक राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट उत्प्रेषणको आदेशबाट यही फागुन २३ गते बदर भएको हुँदा आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको राजनीतिक दल खारेज गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । सो दल खारेजीबारे साविक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी गराइने भएको छ । ती दुई दलबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको बारे नेपाल राजपत्र मा २०७५ जेठ २३ गते प्रकाशन भएको सूचना सो राजपत्रबाट खारेज गर्न र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमै प्रकाशन गर्न पनि बैठकले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ आफ्नो नाममा दर्ता भएकाले सोही नामको ओली–दाहाल अध्यक्ष रहेको दल खारेज गर्न रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले बदर गरी उनका पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । विसं २०७५ जेठ २३ पछि दल दर्ता नम्बर १५३ मा दर्ता भएको गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र दल दर्ता नम्बर १६० मा दर्ता भएको सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) अदालतको फैसलापछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली बमोजिम राजनीतिक दलका रूपमा कायम हुन नसक्ने जनाउँदै आयोगले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र) का हकमा अर्को नयाँ नाम र चिह्न तथा नेकपा (एमाले)का हकमा नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण पेश गर्न दुवै दललाई आग्रह गरिएको छ ।

एमाले र माओवादी फरक दल भएको निर्वाचन आयोगबाट स्पष्ट
माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र जसपासँग विशेष छलफल गर्ने
एमाले पार्टी कार्यालयमा बोर्ड फेर्ने अभियानमा
प्रचण्डको देउबा र भट्टराईसँग छलफल
सत्ता सहकार्यका लागि एमाले र जसपाको संयुक्त कार्यदल
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह

एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र आउनु
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएकाले एकीकरण गर्ने भए पुनः निवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावदी २०७४ विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रुपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्हसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी दिने पनि आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र जसपासँग विशेष छलफल गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका बारेमा सबै पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले अहिलेको समग्र परिस्थितिका बारेमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
साथै श्रेष्ठले छलफल सरकार र संसदका बारेमा हुने बताएका छन् । श्रेष्ठले संसद संचालन र सरकारका बारेमा विशेष गरि काँग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए । फागुन २९ गते केन्द्रीय कमिटी र चैत्र १ गते कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए । उनले बुधबार ११ बजे स्थायी कमिटीको बैठक फेरी बस्ने भएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा एमालेले आफ्नो धारणा राख्छ भन्ने आशा गर्दै पार्टीले छलफल पछि नै निर्णय गर्ने बताए । साथै अहिले सरकारमा रहेका नेताहरु पार्टीमा फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो भूमिका अहिलेसम्म नगरेकोले उनीहरुको धारणा आएपछि पार्टीले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक पहिलो पटक बसेको हो ।
सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मंगलबार समसामयिक राजनीतिक विषयमा भेटवार्ता भएको छ । सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा साँझ भएको भेटमा उनीहरुबीच संसद्को बैठक सञ्चालन, सरकार र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकले ती विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नामका बारेमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपा पूर्वावस्थामा ब्यूँतिने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाका आधारमा निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अबदेखि अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा रहने निर्णय गरिसकेको छ । काँग्रेस सभापति देउवालाई भेटेपछि उनी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न टोखा पुगेका छन् ।ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विषयमा प्रचण्ड र डा.भट्टराईबीच समान धारणा रहदै आएको छ ।
एमाले बोर्ड फेर्ने अभियानमा
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि धूम्रबाराहीस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड फेरिएको छ । अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई मान्यता नदिएपछि आआफ्ना पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड राख्ने क्रम बढ्दै छ । एकीकरणपूर्व एमाले केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराही र माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा रहेका थिए । विसं २०७५ जेठ ३ गते एकतापछि दुवै ठाउँमा नेकपाका केन्द्रीय कार्यालयको साइनबोर्ड राखिएको थियो । धूम्रबाराहीस्थित एमालेको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड मंगलबार फेरिएकोे कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पार्टीको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गरिएको हो । देशभर धेरै ठाउँमा राखिसकिएको र बाँकी ठाउँमा पनि छिट्टै राखिने तयारी छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भई सोही साल जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा नयाँ नाम दर्ता भएको थियो । त्यसअघि नै आयोगमा ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नामक दल दर्ता रहेकाले सोही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएको हो ।
सत्ता सहकार्यका लागि एमाले र जसपाको संयुक्त कार्यदल
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलापछि सत्ता समीकरणको नयाँ कोर्स अघि बढिरहेका बेला पुरानै अवस्थामा फर्किएको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र विपक्षमा रहेको जसपाबीच सत्ता सहकार्यका लागि कार्यदल गठन भएको छ । सत्ता समीकरण र सहयात्राबारे छलफल गर्न भन्दै सत्तारुढ र विपक्षमा रहेका दुवै दलले संयुक्त कार्यदल बनाएका हुन् । कार्यदलमा सत्तासीन एमालेबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई छन् । यसै गरी हाल विपक्षी भूमिकामा रहेको जसपाबाट नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण कार्यदलमा छन् । कार्यदलका सदस्यहरूबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलमा जसपाका तर्फबाट रहेका नेताहरूले थुनामा रहेका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर अघि बढ्ने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । सो सर्तमा एमालेतर्फका नेताहरू सहमत छन् । कार्यदल गठन बारे जसपाको मङ्गलवारको संसदीय दलको बैठकमा नेता महन्त ठाकुरले जानकारी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलापछि एमाले संसद्मा १२१ सिटसहित पहिलो दलको हैसियतमा छ । उसलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था आए अन्य दलका केही सांसद आवश्यक पर्छ । विश्वासको मत लिन २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई १३७ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दुई दलबीच छलफल गर्न भन्दै कार्यदल नै बनाइएको हो । तर सिङ्गो जसपा भने यो कार्यदल बनेकामा सन्तुष्ट छैन । जसपाका अधिकांश नेताहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु पर्ने पक्षमा छन् । यो पक्षमा जसपाका नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू देखिएका छन् ।