किन विस्थापित हुँदैछन् नेपालका म्यानपावर ? चन्द्रसिंह अदैको लेख

चन्द्रसिंह अदै

आँखाले आवरणमात्र देख्छ तर, आवरणभित्रको अस्तित्व देख्दैन, सुन्दैन । अहिले कोभिडको प्रभावबाट धेरैको व्यापार, व्यवसाय र जीवन संग्राममासमेत ठूलो धक्का लाग्यो । तर, त्यो भन्दा ठूलो हृदयमा लागेको धक्का अरुको आँखाले देख्दैन भने रोजगारी वा व्यवसाय गुमाएका तथा जेनतेन टिकेको व्यवसायमाथि मौलाएको दलालतन्त्र र असुरक्षाको चौतर्फी सिकार भएका व्यवसायीहरुको क्रन्दन सरकारको आँखाबाट देख्ने, सुन्ने वा महसुस गर्ने चेष्टा गर्नु सबैभन्दा चमत्कारको कुरा हो । त्यो कल्पना गर्नु समयको बर्बादी हो, व्यर्थ छ । बरु बहस गरौं, सिकारी सरकारको ज्यादतीसँगै कोभिडको प्रभावबाट विस्थापित हुँदै गरेका नेपालका म्यानपावर कम्पनीको आवरणभित्रको दर्दनाक कथाबाट । म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारको कुकृत्यसँगै सिकार कहाँबाट आरम्भ भयो भने सरकारले यस व्यवसायका निम्ति सबैभन्दा पहिला अचाक्ली रुपमा धरौटी रकम बढायो । एउटा म्यानपावर व्ययसायीले धरौटीस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु ५० लाख जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्यायो । फेरि यता बैंक ग्यारेन्टी गर्न डेढ करोड सम्पत्तिको ब्याज तिर्नुपर्छ । धरौटीमा राखेको त्यति ठूलो रकमको व्यवसायीले व्याज पनि पाउँदैन । सरकारले व्यवसायको बीमा पनि गरिदिँदैन । बिडम्बना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रोजगारको पहिचान, प्रवद्र्धन र विकास गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाई स्वावलम्बी र आत्मानिर्भर बन्ने आधार तय गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन पुलको भूमिका खेल्ने म्यानपावर व्यवसायी सरकारको परिभाषामा सबैभन्दा दलाल र फटाहा हुन् । सरकारको यो नियत न्यायसंगत र उचित छ ? आज सरकारलाई प्रश्नहरुको आन्दोलन गर्दै जवाफदेहीताको कठघरामा उभ्याऔं ।

आज धरौटीस्वरुप म्यानपावर व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समग्रमा ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका छन् । सानो रकम होइन त्यो । करिब एउटा गुणस्तरीय बैंक चल्न सक्ने पैसा हो त्यो । त्यसको मासिक करिब साढे २ करोडभन्दा बढी ब्याज आउँछ तर, ब्याज पनि सरकारले नै चलाउँछ । अहिले कोभिड प्रभावबाट करिब २० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा छन् भने बाँकी अधिकांश आर्थिक संकटको चपेटामा लडिरहेका छन् । यदि व्यवसायीले आफ्नो पैसाको ब्याजमात्र पाएपनि आफू बाँच्ने र व्यवसाय टिकाउने आधार थियो । याद रहोस् त्यो ब्याजको पैसाले मात्र एउटा मन्त्रालयको सम्पूर्ण खर्च राम्ररी चल्छ । तर, बैगुनी सरकार आफ्नो स्वार्थ र हितबाहेक कसैको क्रन्दन देख्दैन, सुन्दैन, महसुस गर्दैन । अतः आफ्नै पसिनाको त्यति ठूलो रकम पनि आफ्नै स्वामित्वमा नहुने र त्यसको ब्याज पनि सरकारले चलाउने भएपछि यसरी जनताको पसिनाको रकम अवैधानिक रुपमा कब्जा गरी सरकारले म्यानपावर व्यवसायमाथि दलाल प्रबृत्तिको हाबी गर्दै सबैभन्दा कुकृत्य प्रदर्शन गरेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टचारको सबैभन्दा सफेद उदाहरण हो । कानुनी राज्यमा यस्तो नीतिगत ब्रह्मलुट हुँदैन ।

धेरै वर्ष अघिको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नीति ब्युँत्याएर म्यानपावर व्यवसायमा सरकारले दलालतन्त्रको सबैभन्दा भूमरी मच्चाईदिएको छ । बिना शुल्क कसैले केही व्यवसाय गर्दैन । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा श्रमका निम्ति पलायन हुनेहरुबाट एजेण्ट वा उठाउनेले अबैधरुपमा यति धेरै रकम उठाउने बाटो खुलेको छ कि त्यसको आँकलन गर्दा लुट र दलालमन्त्रको सबैभन्दा डरलाग्दो रुप खडा हुन्छ । म्यानपावर व्यवसायमा तुलनात्मक रुपमा पहिलेकोभन्दा तीन गुणाबढी दलाल प्रबृत्ति हावी भएको छ । यही क्षेत्रमा ब्ल्याकमेलिङको ठूलो सञ्जाल फेरिएको छ । राज्यस्तरबाट प्रभावकारी नियमन र नीति भइदिएको भए दलालतन्त्र र ब्ल्याकमेलिङको हुण्डरी मच्चिने थिएन । दलालतन्त्र र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा मुख्य जड नै सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारणा हुन गएको छ ।

यदि सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको हकमा विदेश जाने श्रमिकको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरीदिए पनि म्यानपावर व्यवसायबाट मासिक ४० करोडभन्दा बढी कर उठ्छ । यदि विदेश जाने श्रमिकको मासिक कमाईको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नीति सरकारले ल्याएको अबस्थामा सरकारले मासिक ४० खर्बभन्दा बढी राजश्व बुझ्ने थियो । यो रकम भनेको देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउने ठूलो परिवर्तन हो । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारणा ल्याएर म्यानपावर क्षेत्रमा नीतिगत लुटको बबण्डर र दलालतन्त्रको प्रोत्साहनबाहेक सरकारलाई केही फाइदा छैन ।

म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारले खुलेरै यति क्रुर आपराधिक नियतको प्रदर्शनसहितको अभियान चलाएको छ । तर, यो क्रुर अभियानको निरन्तरता दिने अभिप्रायले सम्बन्धित सरकारी निकायका संयन्त्रले गरेका निर्णय र कार्यसम्पादनमा पनि शंका गर्नुपर्ने आधार प्रष्ट छन् । जस्तै, म्यानपावर व्यवसायभित्रका विकृति, विसंगति तथा समस्या निरुपण गर्न सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा चासो नदेखाउने तर, निकायले आफू अनुकुल रुपमा छापा मार्ने, दुःख दिने, स्वेच्छाचारी रुपमा अनावश्यक जरीवाना उठाउने, व्यवसायीलाई सूचना नदिइ आधार र कारणबिना धरौटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोक्नेजस्ता खराब नियतले प्रेरित कार्य गर्ने अनि सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्ना आसेपासे मिडियामार्फत आफ्नो कामको बढाईचढाई प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको चरित्रमा कस्तो आचरण मौलाउँदै छ ?

सरकारी निकायको आतंक, प्रतिकुल नीतिबाट सृजित दलालतन्त्रको भूमरी तथा असुरक्षाको चौतर्फी आक्रमणबाट प्रताडित म्यानपावर व्यावसायको योगदान र अस्तित्व टिकाउन तथा व्यवसायको निरन्तरता र यसको प्रबद्र्धन र विकास गर्न, म्यानपावर व्यवसायभित्रका विकृति र विसंगतीको अन्त्यसहितको शुद्धीकरण गर्न सरकारी तवरबाट केही बुँदागत तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । जुन यसप्रकार छन् ।

१. विभागको अनलाईन प्रणाली ९ँभ्क्ष्ःक्० मा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने
२. कोभिड १९ को कारणले विगत ९ महिनादेखि बन्द रहेको बैदेशीक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी मौद्रिक नीति तथा आर्थिक धराशायीमा परेका व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकम सापटीस्वरुप चलाउन पाउनुपर्छ ।
३. वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
४. ईजाजत नविकरण दस्तुर तिरी कागजात संकलन गरी निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ईजाजत नविकरण गरिदिनुपर्छ ।
५. व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीस्वरुप राखेको नगद रकम सजिलै फिर्ता ल्याउने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६. सरकारले आफूअनुकुलको कार्यविधि ल्याउनु हुँदैन ।
७. वार्षिक १०० जनाभन्दा बढी कामदार पठाउनुपर्ने जस्ता अव्यवहारीक व्यवस्था खारेज गरी २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
८. सम्बन्धित निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सुनुवाईको मौका नै नदिइ व्यवसायीको धरौटी कट्टा गर्ने, जरीवाना गर्ने, कम्पनीको कामकार्य बन्द गराउने कार्य गर्न हुँदैन ।
९. हाल व्यवस्था गरिएको १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको र कामदारले पाउने एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलव्ध नगराएको अवस्थामा कामदार स्वयम्ले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१० वैदेशीक रोजगार ऐन र नियमावलीमा ईजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैदेशीक रोजगार विभागले पटक–पटक निवेदन गर्दा पनि स्वीकृत दिएको छैन । यो नियम विपरीत कार्य भएकाले विभागले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
११. सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाको मर्म र भावनाबमोजिम कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परी स्वदेश फर्केका कामदारको उजुरीको सम्बन्धमा मेलमिलाप समिति गठन गरी समाधान सुत्र पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
१२. फरक–फरक ईजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
१३. सम्बन्धित निकायका आपत्तिजन अभिव्यक्ति दिने, निकायको कार्यसम्पादनप्रति विमत्ति राख्दा धम्की दिने, धर्काउने भन्दा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।
१४. मागपत्र प्रमाणीकरण सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
१५. नेपाली दुतावास नभएको मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक उपाय हुनुपर्छ ।
१६. रोजगारदाता मुलुकहरुसँगको छलफल र सहमतिविना एक तर्फी रुपमा बढाईएको तलबलाई सम्बन्धित मुलुकहरुको समन्वयमा तलब समायोजन गर्नुपर्छ ।
१७. वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
१८. अनुगमन गर्न जाँदा आफुनिकटका मिडियालाई सँगै लाने र सस्तो लोकप्रियताको लागि भिडियो बनाई व्यवसायीको चरित्रहत्या गर्ने र त्यसलाई ब्ल्याकमेलिङको आधार बनाउने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन ।
१९. व्यवसायीका एकाघरका परिवार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि अन्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२०. रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको कागदपत्र उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तिम श्रम स्वीकृत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२१. कम्पनी विरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपि संकलन गरी व्यवसायीलाई जवाफ प्रतिवादी बनाई खण्डन पेस गर्नु भनी पहिला ७ दिने पत्र, दोस्रो ३ दिने पत्र र स्पष्टिकरण खण्डन प्रतिवाद जवाफ नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । उजुरीको सम्बन्धमा व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टिकरण खण्डन, लिखित जवाफ हेर्ने , व्यवसायीले बुझी पाउँ भनि माग गरेको प्रमाण काजग झिकाउने हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उजुरी कर्ता र व्यवसायीको भनाई सुन्ने र प्रमाण बुझ्नको निमित्त नेपाल वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिसहितको मेल मिलाप समिति गठन गरी उजुरीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा
यसरी हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टचार गर्न अनुकुल हुनेगरी बिना अध्ययन सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार व्यवसायको निम्ति जथाभावी प्रतिकुल नीति नियममात्र निर्माण गर्ने तर, स्वदेशमा आफ्नो असुरक्षित भविष्यको दाबिसहित विरत्तिदै विदेश पलायन हुने युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना खोल्ने, रोजगारको गन्तव्य पहिचान गर्ने वा विकल्प खोज्ने, जस्ता रचनात्मक अभियानको थालनी सरकारबाट किमार्थ नहुने तर यसको सबै अभिभारा आफ्नो काँधमा बोकेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोजगार उपलव्ध, उत्खनन्, पहिचान र प्रबद्र्धन गरी लामो इतिहास र रेमिन्ट्यान्स भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र मजदुत बनाउन पुलको भूमिका खेल्दै अमुल्य योगदान दिँदै आएको म्यानपावर व्यवसाय आज कोभिडको कारण आर्थिक संकटबाट धर्मराउँदै विस्थापित हुने अन्तिम संघारमा पुग्दा सरकारबाट बर्बरताको प्रदर्शन होइन साथ र संरक्षण हुनुपर्छ ।