डा. केसीसँग वार्ता गर्न चिकित्सक संघको अल्टिमेटम, देउवाद्वारा अविलम्ब वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अपील

काठमाडौं(जस)–नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागका बारेमा वार्ता टोली गठन गर्न सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको अनशन २१ दिन पुगिसक्दा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै वार्ता टोली गठनको माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘संघले आयोजना गरेका विभिन्न बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई दिएको म्याण्डेटअनुरुप डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ती नेपाल सरकारले ७२ घन्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट अविलम्ब सत्याग्रहको अन्त गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ ।’ संघले दिएको समयसीमाभित्र वार्ता टोली गठन नगरिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
संघले भनेको छ–‘७२ घन्टाभित्र पनि नेपाल सरकारले वार्ता टोली गठन गरी डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ती कुनै पहल अगाडि नबढाइएको अवस्थामा नेपाल चिकित्सक संघले जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ ।’
देउवाद्वारा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अपील
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग अविलम्ब वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्बजनिक अपिल गरेका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले डा. केसीले अनसन सुरु गरेको २१ दिनसम्म पुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बनिसक्दापनि सरकारले वार्ता गरेर माग पूरा गर्न कुनै गम्भीरता प्रस्तुत नगरेको स्थिति अत्यन्तै दुःखद र गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन् ( ’ चिकित्सा शिक्षामा सुधार देखि कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी कदम समेतका उनका मागहरु केवल एक ब्यक्तिका माग होइनन्, प्रतिपक्षले निरन्तर उठाइरहेको र सिंगो देशले भावनात्मक ऐक्यवद्धता जनाएका मागहरू हुन् । जनभावना अनुरुपका माग र आवाजलाई सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकारले शुरूवातमा डा. के.सी.प्रति दुव्र्यवहारपूर्ण ब्यवहार गर्नु एकातर्फ आपत्तिजनक थियो भने अर्कातर्फ अहिलेसम्म संवाद र समाधानमा उदासिन ब्यवहार देखाउनुले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र कम्युनिष्ट तन्त्रको अनुदार चरीत्रलाई पुष्टि गरेको छ ।’
सभापति देउवाले ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भएको बताउदै तत्कालिन सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको सुझाव बमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाएको स्मरण गरेका छन् । डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दै आफु सरकारमा हुदा ’राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ ०७४ कार्तिक २४ मा जारी गरेको बताउदै सभापति देउवाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गर्नुको परिणाममा आइतबारको स्थिति उब्जिएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ०७५ को साउनमा डा. के.सी.सँग गरिएको सम्झौतालाई माघ महिनामा उल्लंघन गरेर द्वन्द्वको बीउ सरकारले त्यसबेलानै रोपेको थियो । अतः फेरि पनि संवाद मार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमानदारी प्रस्तुत गर्न म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु ।’ सभापति देउवाले डा. केसीको जटिल बनेको स्वास्थ स्थिति दृष्टिगत गरेर अविलम्ब वार्ता गर्न, मागहरू पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षा गर्न किन्चित ढिलाई नगर्न आग्रह गर्दै ढिलाइको दुष्परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन् ।