सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ परिमार्जन गरिने

काठमाडौं(जस)–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राप्त सुझावका आधारमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ लाई परिमार्जन गरिने जनाएका छन् । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन शिक्षाका लागि गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
वैकल्पिक सिकाइबारे मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको प्रदेश नं १, २, वाग्मती प्रदेश र प्रदेश– ५ अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखसँगको भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले सिकाइ निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समयावधिलाई सङ्कुचनमा ल्याएर भए पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिइने उल्लेख गर्दै संविधानतः विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । छलफलमा शैक्षिक सत्र २०७७ लाई जुनसुकै विकल्प खोजी गरेर भए पनि खेर जान नदिन, विभिन्न स्थानीय तहले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासको अर्को स्थानीय तहले अनुशरण गराउन सुझाव दिइएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए ।
सरकारले अनलाइन शिक्षामार्फत् नै शैक्षिकसत्र अगाडि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सरकारले यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
अनलाइन शिक्षालाई विश्वले स्वीकारेको र नेपालले पनि खुला विश्वविद्यालय सुरु गरिसकेको अवस्थामा अनलाइनमार्फत् शैक्षिकसत्र सुरु गर्न कुनै समस्या नरहेको प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताए । सरकारले कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सुरुमा भदौ १५ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरिएकाले पाठ्यक्रम समायोजनको विषयमा धेरै ध्यान नदिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुगिसकेको अवस्था र विद्युतीय सुविधा नभएको स्थान र क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई पनि शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित नगर्ने गरी सँगसँगै अन्य वैकल्पिक सिकाइ विधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय गर्न केही ढिलाइ भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए । अहिले तत्काल विद्यालय सञ्चालनको अवस्था नदेखिएकाले अब विद्यार्थीलाई शिक्षकले भौतिक दुरी कायम राखेरै भएपनि सिकाइ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेकाले यस विषयमा चाँडै निर्णय गरिने प्रवक्ता डा. खतिवडाले स्पष्ट पारे ।