असार १ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्नु : शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ(जस)–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट पठन सुचारु गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठान पाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्न दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयले वैैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको जनाएका छन् ।
‘सो निर्देशिकालाई यहि २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यन्वयन गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकाय तथा सरोकारवालाई हार्दिक आव्हान गर्दछु,’ मन्त्री पोखरेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले बजेटमा उल्लेख गरिएका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रमबारे आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा उलेखित केहि विषयमा अर्थमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले बजेटमा परेका कतिपय बुँदाहरूको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उनले वक्तव्य जारी गरि आफ्नो असहमति जाहेर गरेका हुन । उनले भनेका छन्– ‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ ।’
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षामन्त्रीले शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।