अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इतिहास रच्ने अवसर गुमाउनुभयो

बिमल सुवेदी

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्को बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्न । नेपालको ईतिहासमा बहुदलिय ब्यबस्था पछी लगातार तेस्रो पाठक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को रुपमा बर्तमान अर्थमन्त्री दोहोरिनु भएको छ । बहुदलिय ब्यबस्थाको स्थापना र लगत्तै भएको चुनाव र नेपाली कांग्रेस को एक मना सरकार का अर्थमन्त्री को हैसियतले तत्कालिन अर्थमन्त्री महेस आचार्यले लाएको ३ बाट बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाइ, खानेपानी लाई महत्वका साथ गाउ गाउ मा सडक सन्जाल बिस्तार र दिर्घकालिन बिकासका अबधारणा हरु बुनिएका थिए र खुला अर्थनिती अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विश्वास मा लिएर उद्द्योग ब्यवसायको स्थापना, सहकारि बैन्किक क्षेत्रमा सबैको पहुच हुने गरी अर्थनत्र लाई अगाडि बढाइेको थियो फल्स्वरुप नेपालको अर्थतन्त्रमा दुर्गामी प्रभाब पारेको थियो त्यसैको उपलब्धिको रुपमा लिनु पर्दछ आज को बैन्किङ क्षेत्र निजी क्षेत्र का बिद्द्यालय मा बर्तमान अवस्थामा नेपाली रोजगारको अबसर देखिएको घाम झै छर्लङ छ ।

कांग्रेस भित्रको किचलो र नेकपा माओवादीले हत्या हिम्साको राजनीति सुरु नगरेको भए अहिले ६०००००० युबा बिदेसमा हुँदैनथे । बर्तमान सरकारको तीन बर्षाको अवधिको बजेट लाई नियाल्ने हो भने के बर्तमान अर्थ मन्त्री ले त्यस्तै इतिहास रच्न सक्छन त ? कौतुहलताको बिषय हो यो तर इछा सक्ती भएमा नसक्ने भने हैन किन भने समयले उहाहरुलाई देशको आर्थिक बिकासको नेत्रित्व गर्ने अबसर दिएको छ । तथापी पाट्री पंक्ति भन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन पटक पटक घोषणा पत्र ओल्ट्याइ पल्ट्याइ बजेट ल्याउनु भएको स्पस्ट छ ।

बर्तमान अर्थमन्त्रीले लगातार तेस्रो बजेट दिदै गर्दा अगिल्ला बर्षका गल्ती हरुलाई सुधार गर्न जरुरी पनि देख्नु भएन । बिगतका बर्षामा किन बिकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेन किन राजस्व अनुमानित भन्दा कम उठेर पटक पटक मध्याबदी समिक्षा सहित् बजेटको आकार घटाऊन रकमान्तर गर्न परीरहेको छ । किन स्पस्ट बहुमत्को सरकारले बिकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन यि कुरा हरुमा मुल्याङ्कन अबस्य गर्नु पर्दथ्यो किन हुन सकेन। गत आर्थिक बर्ष ९ महिना निर्बाद कार्य हुँदा कती प्रतिसत बिकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकियो यसको मुल्याङ्कन यदी गरेको भए र स्थानिय निकायलाई विश्वाशमा लिन सकेको भए बजेट अज राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो यहाँ नेर अर्थमन्त्री चुक्नु भएको छ ।

बर्तमान अवस्था केही गरेर देखाउने बेला हो तर सरकार यही नेर चुकेको छ कोरोना संकट संगै केही बिसिस्ट क्षेत्र तोकेर बजेट लक्षित गराउन पर्ने थियो यही सरकार चुकेको छ। स्थानिय निकायलाई बिकासको आधार र संघिय साम्सद लाई कानुको आधार मान्न सरकारले सकेको छैन साम्सद बिकासको निरन्तरता यसको उदाहरण हो । बजेटमा पुजिगत खर्च घटेको छ भने बजेट्को आकार पनि घटेको छ साम्सद अरु बिकासका आधार हैनन कानुन का आधार हुन । सम्सद बिकास कोस लाई लाई रोकेर पुजिगत बजेट बडाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन पुजिगत खर्चमा आएको कमिले महंगी बढ्ने निचित देखिन्छ । कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने मन्धी तथा सकुचन बाट देश लाई बचाउने किसिमले बजेटको बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो त्यो देखिएन । नेपालको आयको प्रमुख श्रोत रेमिटेन्स र पर्यटक बाट हुने आम्दानी को बिकल्प बारे बजेट केन्द्रित गरी बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो यहाँ नेर अर्थमन्त्री गम्बिर देखिनु भएको छैन , भलै आधार क्षेत्र कृषि लाई मानिएको छ ।

स्वास्थ्य र पुनरुत्थान कोष तथा क्र्षि क्षेत्रमा अपेक्षा अनुरुप नभएपनी केही ब्र्द्दी गरिएको छ यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर यथेस्ट होइन किनकी देशको आय रेमेटेन्स र पर्यटन लाई न्युनिकरण गर्ने हाम्रो आयको क्षेत्र भनेको कृषि हो दशौ लाख युबा स्वदेश फर्कदै छन उनिहौर्लाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन पर्ने अवस्था छ तर त्यस क्षेत्रको आधुनिकी करण यान्त्रिकी करण देखी लोन को ब्यबस्था गर्न जरुरी छ, तर गत साल्को भन्दा ७ अर्ब मात्रा बडी कृषिमा बिनियोजन हुनु कन्जुस्वाइ हैन भुल हो यही अर्थमन्त्री जी गम्बिर हुन सक्नु भएन । आर्को बजेट बिनियोजन हुन पर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो बर्तमान कोरोनाको कहर र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र मा किम्कर्त्बय बिमुड जस्तै भएको अवस्था मा कम्तिमा हरेक अस्पताल लाई स्वास्थ्य सामाग्री देखी जनतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेबा बारे आस्व्स्थ पार्दै आगामी बर्ष भित्र हरेक गाउ पलिकामा कम्तिमा ५० सैयाको हस्पिटल र डाक्टरको ब्यबस्था हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो तर गत आर्थिक बर्षको भन्दा जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ बडी बिनियोजन ले सरकार जनतको स्वास्थ्य प्रती गम्बिर नभएको स्पस्ट देखिन्छ । कोरोना नेपालमा बल्ल देखा पर्दो छ भन्दा हुन्छ ठुला ठुला राष्ट्र थकित भएको देखेर पनि सरकार गम्बिर हुन पर्ने हो र त्यही अनुसार बिनियोजन बढाउन पर्ने हो हुन सकेन ।

बिदेशिक रोजगारी बाट फर्कने हरुले आफ्नो परिवारको लागि ल्याउने सुनमा भन्सार बढाउनु लगाइ रहेको गहना पनि धरौटी राखेर पछी फिर्ता आउदा धरौटी फिर्ता लिने गरी अबधारणा आउनु गलत हो । बिदेसमा गहेर फर्कने लाई थप सकस पारेको छ बजेट ले प्रबासी श्रमिक लाई राहत हैन आहात थपेको छ यसअघि ५० ग्राम सुन ल्याउदा ३१ हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्नेगरेकोमा अब ४७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। बजेट मा सामाजिक सुरक्षा भाता लाई पनि स्पस्ट निती नबनाइ गोलम टोल राखिएको छ जसबाट पाउन पर्नेले नपाउने र नपाउन पर्ने को हातमा पुग्ने निशित छ । त्यस्तै सर्बाधिक चासोको रुपमा हेरिको पुजी बजार प्रती लगातार तेस्रो बजेट्मा पनि अर्थमन्त्री को बक्र दृष्‍टि यथाबत रहेको स्पस्ट देखियो किनकी सुधारको लागि धेरै कुरा ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । कोरोनाको कारण हुने आर्थिक मन्दिले धेरै युबा हरु रोजगारी गुमाएर फर्कदै छन उनिहरुले यहाँ बस्ता प्र्योग गरेका सामान हरुमा पनि भन्सार तिर्न पर्ने अवस्था छ त्यसलाई न हटाएर सरकार बैदेशिक रोजगारी बाट फर्कने हरुलाई अन्तिम अवस्था सम्म चुस्न लालयित देखिन्छ।

समग्रमा बजेट लाई पुरानै सैलिको मान्नु पर्ने हाम्रो बाद्यता हो बर्तमान अववस्थामा परम्परामाथि उठेर जुन रूपमा बजेट आउला, बजेटको पुन प्रथमिकिकरण होला,पुन संरचना होला, बिदेस बाट फर्कने हरुलाई प्राथमिकता मा राखिएला र कृषि, स्वास्थ्य, मेकानिकल अनी साना तथा माझौला किसिम्का उद्देयोग मार्फत स्वोरोज्गारि बड्ने छ भन्ने अपेक्षा तुसरापात भएको छ । प्रबासी हरु को सिप क्षमता अबिब्रिद्दी हुन सक्ने किसिमको प्ररिणाम मुखी बजेट आउला भन्ने प्रबासमा बस्नेको अपेक्षा थियो त्यो अनुरूप आउन सकेन यो दु:खद पक्ष हो । तथापी जे जस्तो आयो त्यसलाई पारीणाम मुखी बनाएर लैजाना आगामी बर्षको बजेटमा यसलाई टेकेर अगाडि बड्ने गरी कार्य हुन सकोस भन्ने कामना गर्दछु । कोरोनापछिको अवस्थालाई कृषिको सम्भावना र अवसर भन्दै कृषिमा क्रान्ति आउन सक्ने किसिमले बजेट बिनियोजन हुन नसक्नु बजेटको गम्बिर भुल हो त्यस्तै जनस्वास्थ्य को सबाल मा पनि सरकार गम्बिर हुन नसक्नु अर्को भुल हो । जयनेपाल

सुवेदी नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।