गोरखकाली रबर उद्योग र राष्ट्रिय रबर खेती बजेटको पर्खाइमा

तिलक भण्डारी

प्राकृतिक रबर खेती मानव जीवन र पृथ्वीको लागि अतिआवश्यक वस्तु हो । करिब दुई सय प्रजातिका बिरुवाबाट चोप निस्किन्छ । तर, त्यसमध्ये प्राकृतिक रबर हेभी ब्रेसिलियन्सिस (Hevea brasiliensis)को ९९% खेतीबाट चोप उत्पादन हुन्छ । यसबाट ५० हजार फरकफरक वस्तुहरू बन्ने गर्छ । विश्वमा ७०% टायर र ट्युबको उत्पादन यसैबाट हुने गर्छ । ३०% नन टायर क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्छ ।

रबर २ प्रकारका हुन्छन् ।

१. प्राकृतिक रबर
२. सेन्थेटिक रबर ।

प्राकृतिक रबरले विश्वको ४७ प्रतिशत मागलाई मात्रै धान्ने गरेको छ । बाँकी ५३% को माग पूरा गर्नको लागि सेन्थेटिक रबरको आवश्यकता परेको हो । सेन्थेटिक रबरभन्दा प्राकृतिक रबरको गुणस्तर वातावरणमैत्री, पुनः प्रयोग गर्न सकिने खालको हुन्छ । नेपालमा गोरखाली रबर उद्योग लिमिटेडको सकृयतामा २०४५ सालदेखि यसको पहिलो अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गरियो ।

सो कार्यक्रमको मैले नै नेतृत्व गरेको थिएँ । हाल करिब ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा पूर्वका उपयुक्त जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामको तल्लो क्षेत्रमा खेती भइरहेको छ । हालसम्म ५÷६ वटा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५० सालमा रबर विकास बोर्ड स्थापना गरेको थियो । तर, खासै काम हुन सकेन । त्यसमा पनि ४ वर्षसम्म म आफैँ सदस्य–सचिव थिएँ । अमेरिकामा रहेका नेपाली मूलकका रबर खेती विज्ञ तथा प्रोफेसर, अर्थशास्त्री, सफल व्यवस्थापकहरू लगायतलाई संलग्न गराएर २०१० मा इन्स्टिच्य’ट अफ अबर एण्ड जात्रोफ रिसर्च–नेपाल (Institute of Rubber & Jatropha Research-Nepal) स्थापना गरियो ।

विसं २०७६ मा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ र आईआरजेआर–नेपालको प्रतिनिधित्वमा रबर खेती व्यावसायिक रुपमा कृषि, रबर वन खेतीको प्रबल सम्भावना रहेका उपरोक्त जिल्लाहरू सहित उदयपुर र सप्तरीमा समेत गरी कुल २०,००० हेक्टरमा गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले २०७४ बाट रबर जोन खडा गरे तापनि सानोतिनो तालिम केही मेसिनरी कृषकहरूलाई दिएको देखिन्छ । हालसम्म रबर खेती विज्ञविना रबर क्षेत्र चलिरहेको छ ।

२०७३ असारमा प्रकाशित राजपत्रमा रबर खेती राष्ट्रिय कृषि तथा वन पैदावर उद्योगमा परेपनि सरकारले स्पष्ट नीति र सोचे जति बजेट विनिजन गरेको पाइँदैन । यसवर्ष पीएमएएमपी रबर जोनले एक करोड २२ लाख बजेट पाएको छ । गत वर्ष प्रदेश १ सरकारले रबर खेती विकास योजनामा दुई करोड बजेट राखे तापनि रबर खेतीको कार्यविधि बनाउन नसक्नु र रबर खेतीको महत्वबारे गलत बुझाइ तथा सोचले शतप्रतिशत (२ करोड) फ्रिज भएर गएको छ । यसरी कृषकहरूको र रबर उद्योगीहरूको हितविपरित काम हुन गयो ।

लेखकले २०४५ सालदेखि (३१ वर्ष) हाल २०७६ सम्म स्वदेशमा वा अमेरिकामा रहेर एक अभियान्ता, अनुसन्धानकर्ता ५० औं लेखहरू लेखेर, बोलेर दुई दर्जनभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका आदिमा अन्तर्वार्ता दिई नेपालका विश्वविद्यालय, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, गैरआवासीय नेपालीकोे पहिलो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन, झापा, मोरङ्गमा गाउँदेखि अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बेलायतको लण्डनमासम्म यस खेतीबारै सयौं प्रेजेन्टेसन दिने मौका पाएँ ।

नेपालमा र बाहिर गरी यस खेतीको अनुसन्धान, विकास, विस्तार प्रचारप्रसारमा कृषकहरूलाई र उद्योगहरूको हितमा हुने गरी आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा ५० औं लाख खर्च गरेको र २० वर्षदेखि स्वयंसेवकको रुपमा महत्वपूर्ण समय खर्चिएको कुरालाई तुलना गर्दा एक करोड बराबरको समय दान गरेको छु । संसारको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मल्टीनेसनल कम्पनी वालमार्ट कर्पाेरेसनमा १० औं वर्ष काम गरे ।

नेपालको हितमा आफूले व्यतिmगत रुपमा काम गर्नुभन्दा पनि पच्चीसौं हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यूएसएको स्थायी जागिर छोडेर नेपाल आएको करिब दुई वर्ष हुँदैछ । आफू देशको विज्ञ तथा वैज्ञानिक २०–३० औं वर्षको सरकारहरूले गरेका निर्णय, रिर्पोट, सर्टिफिकेट, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूको प्रमाणपत्र, सरकारले बनाएका ऐन र दस्तावेजहरू बोकेर सिंहदरबार भित्र र बाहिर गर्दैछु । यसरी हाल राजनीतिक खिचातानीले कृषि विकास, किसान र मजुदरको अधिकार सुरक्षित होला र ? नेपाल सरकार र तीन करोड नेपालीले चाहेको साथै विश्वले नेपालप्रति हेर्न खोजेको समृद्धि प्राप्त कसरी हुन्छ ?

मुना कृषि पब्लिक लिमिटेडको एक जन्मदाता पनि हो । नेपालमा रबर कच्चा पदार्थ टायर र ट्युब २०१८ को सरकारी तथ्यांङ्कअनुसार १० अर्ब ५४ करोड बराबरको आयात भएको देखिन्छ । यस रबर खेती र रबरजन्य टायर ट्युब, जुत्ता चप्पलबाट देशको हितमा आगामी दिनमा ३० अरब बराबरको आन्तरिक र बाह्य निकासी हुनेछ । सयौं रबर उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, मह, रबर तेल, काठ दाउरा, अन्तर बालीले उत्पादन आपूर्ति र यसबाट अर्काे ५० अर्बको व्यापार हुनेछ । रबर खेती र उद्योग माथिल्लो स्तरको व्यापार हो । तसर्थ मैले विगत ३१ वर्षमा केही प्रशासकहरू, योजना विद्हरू र राजनीतिज्ञको बहुतै विरोध र असहयोगको सामना गर्नुप¥यो । पूर्वी तराईका कृषक दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, पत्रकार भित्रहरूको सहयोग र मेरो बलियो काम गर्ने इच्छाशक्तिले मलाई यो ठाउँमा पु¥याएको हो ।

हामीहरू रबरविज्ञान सिकाउन, प्रविधि भित्र्याउन, खाली जमिन हराभरा गर्न, रबर बाली भित्र फलफूल, तरकारी, जडीबुटी लगाउन उत्साहित छौँ । ती जिल्लाहरूमा हात्तीबाट हुने नोक्सानीमा सबैभन्दा सुरक्षित रबर खेती हो । आईसीयूएन र डब्ल्यूडब्ल्यूएफले सबै रबर खेती हुने देशलाई सिफारिस गरेको छ । युवा उद्यमीहरूलाई उद्यमशीलता तर्फ अभियान गराउन, कृषक, कृषि तथा वनका प्राविधिकहरूलाई यस विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कृषि र वन क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई यस विषयमा तालिम गराउन विश्वविद्यालयहरूमा प्लान्टेसन क्रप्स चिया, कफी र रबर खेतीको पढाइस्तरमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

३ करोड नेपाली जनतालाई अतिआवश्यक पर्ने अटोमोबाइल टायर र ट्युबको उत्पादन गर्ने गोरखाली रबर उद्योगको पुनः सञ्चालनमा गुणस्तर वृद्धि गरी नेपाल सरकारले अविलम्बन ध्यान दिन जरुरी छ । राज्यले आयात गरी ‘उपयोग गर्नेभन्दा उत्पादनमुखी’ हुनुपर्ने, आयात निर्यातबीचको भयङ्कर ठूलो खाडल पुर्नुपर्ने, ३ वर्षदेखि बन्द भएको ताला बजेट भाषणको दिनदेखि ४५ दिन भित्र सञ्चालन गर्न राज्यले आँट गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारीहरू, स्थानीयहरू र एनआरएनले लगानी गर्न उत्सुकता देखाएका छन् ।

रबर रुखले ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड लिने भएकोले वातावरणीय असर कम हुन गई ग्लोबल वार्मिङलाई कम गर्न सकिन्छ । नेपाली जनताको लागि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउन यस कार्यमा कम्तीमा वार्षिक पाँच करोड औद्योगिक रबर बालीका लागि बजेट छुटाउनु पर्ने, एक जिम्मेवार निकाय खडा गर्नु जरुरी छ । भारतको उत्तर पूर्वका राज्यहरू वार्षिक चार हजार हेक्टर वृक्षारोपण गर्दैै आइरहेको तथ्यांक भेटिन्छ । भारतले यस वर्षको लागि दुई अर्ब २१ करोड भारुमा १८ हजार हेक्टर वृक्षारोपण गर्न र रबर खेतीबाट १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अठोट गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले १५ लाख नेपाली युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किनेछन् । उनीहरूका लागि सुरक्षित रोजगारी दिन नेपालले पनि यस वर्षको संघीय र प्रदेशको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुने अनिवार्यता छ ।
इथ्नो बोटानीका पिता मानिने डा. रिचार्ड इभेनस्कल्टिसलले भन्नु भएको थियो, “The Tree that changed the world in one century, A stop for a moment & Try to imagine life without rubber. ”

नेपालको भूगोलले रुचाएको रबर बाली किसान मैत्री, वातावरण मैत्री तथा औद्योगिक बहुआयमिक खेती भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने कृषि, वन, उद्योग, अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोग साथै प्रदेश १ को सरकार र गण्डकी प्रदेशका योजनाविदहरू, प्रशासकहरू, राजनीतिज्ञहरू र एनआरएनहरूले सबैको लागि न्यायपूर्ण विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नेगरी २०७६ को रबर खेती कार्यदलको रिर्पाेटअनुसार वार्षिक दुई हजार हेक्टरका दरले १० वर्षसम्म २० हजार हेक्टर व्यवसायिक रबर खेती र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सबैले १० भागमा, ९ भाग काम र एक भाग कुरा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । नेपालमा प्राकृतिक रबर खेती अत्यन्त सफल भइसकेको सन्दर्भमा पञ्जा, इरेजर, रबर ब्याण्ड, बेलुन, एनिमल म्याट, जुत्ता चप्पल, टायर ट्युब अन्य ५०औं रबरजन्य उत्पादन आदिमा आत्मनिर्भर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय हुनेछ । सबैले यस पुस्तादेखि दशौं पुस्तासम्म गौरव गर्ने विषय बन्नेछ । यी कुराहरू सबै सम्भव छन् ।

बृहत् कृषि योजना, कृषि, वन पैदावर आधारित उद्योगमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यदि हामी मानव जातिले यो राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेनौं भने नेपालमा अबको २(३ वर्षमा रोबोटले काम गर्नेछ । रोबोट नै धन्यवादको पात्र हुनेछ ।

लेखक रबर तथा जाथ्रोफा अनुसन्धान संस्थाका कार्यकारी निर्देशक, गैरआवासीय नेपाली संघ, कृषि प्रवद्र्धन समितिका सदस्य सचिव, मुना कृषि लिमिटेडका विज्ञ डाइरेक्टर तथा रबर खेती वैज्ञानिक हुन् ।