आजको दिनमा विश्व कोभिड -१९ भाइरसले संक्रमण गर्ने कोभिड – १९ बाट आक्रांत भइरहेको अवस्था छ लाखौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौंका संख्यामा बिरामीहरु उपचाररत छन् l धेरैजसो देशहरुले बन्दाबन्दी गरेको अवस्था छ भने कतिपय देशहरुले आंशिक रूपमा बन्दाबन्दी गरेको अवस्था छ l उत्पादनहरु प्राय: ठप्प नै छन, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूको कारोबार बाहेक अन्य आर्थिक गतिविधिहरु शून्य बराबर नै छन् । यस्तो परिस्थिति कहिले सम्म रहन्छ भन्ने कुनै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन l
कोभिड – १९ को रोकथाम तथा उपचारको लागि मात्र करीब २० खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढ़ी खर्च हुने विभिन्न अर्थबिदहरुले अनुमान गरेका छन् l साथै बन्दाबन्दीका कारण अर्बौको आर्थिक घाटा हरेक दिन परिरहेको छ l मुख्यतया पर्यटन, परिवहन, मनोरन्जन सम्बन्धित व्यवसायहरु मारमा परेका छन् भने उत्पादनमूलक व्यवसायहरु समेत प्रवाभित भयका छन् l विश्व अर्थतन्त्र ठप्प छ, हजारौ व्यवसायहरु धरासायी अवस्थामा छन् फलस्वरूप लाखौँ मानिसहरुको रोजगारी गुमाउने अवस्था छ l
नेपालमा पनि कोभिड – १९ लागेका पहिचान हुन थालेका छन् । सरकारले एक महिना एक हप्ता लामो बन्दाबन्दी गरेको छ। हालसम्म सरकारले गरेका पहलले नेपालमा कोभिड -१९ को संक्रमणलाई प्रथम वा दोश्रो चरणमा नै रोक्ने प्रयास नागरिकहरुले खुलेरै प्रसंशा र सहयोग गरिरहेका छन् l सरकारको यो प्रयासले संक्रमण साथै मृत्यु हुने व्यक्तिहरुको संख्या पनि कम हुने आशा गरौं । यस रोगले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरले भने नेपाल अवश्य पनि अछुतो रहने छैन l
आन्तरिक राजस्वमा गिरावट, विदेशी अनुदानमा कटौती हुनसक्ने सम्भावना, रेमिटेंसमा गिरावट, व्यवसायिक घाटाको कारण नेपालको पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुने छ र त्यसको न्यूनीकरणको लागि सरकार तथा सरोकारवाला सबैले कदम चाल्नु जरुरी छ l साथै कोभिड -१९ को कारण विभिन्न देशका आर्थिक रुपमा धरासायी भएका कम्पनीहरुमा कार्यरत नेपालीहरुको रोजगारी गुम्ने हुँदा रेमिटेन्समा समेत ह्रास आउनुको साथै लाखौँको संख्यामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु बेरोजगार हुन पुग्ने अवस्था छ l
हाल वैदेशिक रोजगारीमा तथा पढाइको सिलसिलामा रहेका लगभग ६५ लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु मध्येबाट करीब २५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु बेरोजगार भई नेपाल फर्किन सक्ने आँकलनहरु हुन थालेका छन् l यसरी विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका बेरोजगार नागरिकलाई स्वदेशमा नै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी स्वरोजगार वा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले तत्कालै अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ अन्यथा देश बेरोजगारी समस्याको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ l यदि सरकारले आकर्षण योजना ल्याएर विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके जनतालाइ रोजगारी त प्राप्त हुन्छ नै साथै उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञानलाई प्रयोग गरी उत्पादनशील काम गरी देशलाई अर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने सुनौलो अवसर समेत प्राप्त हुनेछ l
उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि मुख्यत: कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न सकेमा देश खाद्य तथा कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत गर्छ । साथै उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन गरी केही हदसम्म स्वदेशमा नै उपलब्ध हुने परिस्थिति आउँदा देशमा केही हदको औद्योगिकीकरण हुने वातावरण बन्ने छ l कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण साथै औधोगिकरण गरी नागरिकलाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्न सके देशमा नै रोजगार सिर्जना हुने र देशलाई बिचौलिया पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट उत्पादनशील अर्थ व्यवस्थामा परिणत गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउन सकिने छ तर के हाल रहेका कृषि नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सक्षम छन् त भन्ने कुरा सोचनीय छ l
यदि हाल रहेको कृषि नीति , कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सक्षम हुँदा त नागरिकहरु अवश्य पनि देशमै उद्यम गरेर बस्ने थिए । दैनिक हजारौको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाल छोड़ी रहेका छन् नीति निर्माताहरुले सोच्नु पर्ने बेला भएको छैन र ? सरकारले वर्षौदेखि अर्बौ खर्च गरेर विभिन्न अनुदान तथा सहूलियतका कार्यक्रम ल्याए पनि नागरिकलाई आकर्षण गर्न सकेन ? यो बजेट कहाँ गयो , किन किसानसम्म यस्ता कार्यक्रम हरु पुगेनन् त सरोकारहरु सबैले सोचेर समयमा नै नीति निर्माण, आयोजना, कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सके अवशर्य पनि जनतालाई कृषि पेशमा आकर्षण गरी सम्भावित बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न सकिने छ l कृषि पेशामा जनताको वितृष्णा किन छ भनेर कृषकलाई प्रश्न गर्दा सबैको एउटै साझा उत्तर हुन्छ “दुःख गरेर उत्पादन गरेको लागत नै उठ्दैन । बजार सहज छैन, बिचौलियाहरुको भर पर्नु पर्छ । घाटा खाएर काम गर्नु पर्छ” ।
प्रम्परागत खेतीमा नै निर्भर भई गुजारामुखी कृषि पेशाभन्दा माथि नउठ्नु, कृषिमा यान्त्रिकीकरण नभएकोले उत्पादन लागत बढी हुनु, उत्पादनको सहज बजार व्यस्थापन नभई बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहनु , गोदाम तथा चिस्यान केन्द्रको अभाव, सहज र सस्तो पूँजी व्यवस्थापन नहुनु, बीउबिजनका लागि परनिर्भर हुनु, पर्याप्त मात्रामा प्राविधिकहरु तथा विषादीको व्यवस्था नहुनु तथा महंगो हुनु , कृषि विमा समन्धि चेतनाको कमी तथा बीमाको शुल्क महंगो हुनु जस्ता कुराहरु नै कृषि पेशा प्रति आकर्षण नहुने प्रमुख कारण हुन् l
कृषि पेशा प्रतिको आकर्षणमा रहेको कमीलाई हटाई यसलाई सम्मानित पेशामा परिणत गर्नको लागि राज्यले हालमा रहेका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई किसानमुखी बनाउनु अपरिहार्य छ l राज्यले लिने कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा व्यापक हेरफेर गर्नु जरुरी छ l कोभिड -१९ संकटपछि राज्यले कृषि क्षेत्रमा लिनु आवश्यक केही प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरु लिन सकिन्छ l
१. कृषिमा प्रबिधि युक्त र यान्त्रीकरण : नेपालमा हालसम्म कृषिमा प्रबिधि र कृषियन्त्रको प्रयोग अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्था छ जसका कारण हुन यन्त्रको महँगो खरिद मूल्य तथा भौगोलिकता अनुरूपको यन्त्र नपाइनु , यन्त्र तथा प्रबिधिको बारेमा थाहा नहुनु पनि हो । त्यसैले सरकारले सस्तो दाममा प्राप्त गर्न सकिने, नेपालको भौगोलिकता सुहाउँदो क़ृषि यन्त्रहरुको आविष्कारका लागि पहल गरी कृषिकलाई उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गरी कृषि मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा कृषि आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरी कृषि यन्त्र उत्पादन गर्ने साथै नयाँ प्रबिधिको खोज गरी स्थानीय कृषि केन्द्र मार्फत सहज रुपमा कृषिकलाई उपलब्ध गराउने l
२ . सस्तो र सहज रुपमा पूँजी उपलब्ध गराउनु: हालको नेपाल सरकारले कृषि ऋणमा ५०% ब्याज अनुदान दिने नीति लिए पनि ऋण प्राप्तिको लागी झन्झटिलो प्रक्रिया, धितोको प्राबधान तथा ऋणको निश्चित परिमाणको कारण वास्तविक किसानहरुले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसकेकोले कृषकहरुले महंगो ब्याजमा व्यक्ति तथा सहकारीबाट ऋण लिए लिई लगानी गरी रहेको अवस्था छ l कृषि खल्ती कार्डको स्थापना गरी बाली धितोको आधार ओभरड्राफ्ट कर्जा ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ l
३. बीउबिजन, औषधी तथा मल बैंकको स्थापना : हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय क़ृषि केन्द्र तथा सो को मातहतमा बिउ, बिजन, औषधी तथा मल बैंकको स्थापना गरी बिउ, बिजन, मल सङ्कलन तथा भण्डारण गर्ने र आवश्यक समयमा कृषिकलाई गुणस्तरीय बिउ, बिजन, औषधी तथा मल सहूलियत दारमा उपलब्ध गराउने l
४. कृषकको अभिलेख राख्ने र कृषि प्रबाधिकको व्यवस्था गर्ने : स्थानिय कृषि केन्द्र मार्फ़त निर्वाह मुखी कृषिक र ब्यावसाहिक कृषिकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्ने साथै हरेक २० कृषक बराबर १ जना भेटनरी र १ जना जेटीए प्राविधिकहरुको व्यवस्था गर्ने l साथै किसानहरुलाई उत्पादनको आधार सम्मान को ब्यबस्था गर्ने
५. स्थानीय स्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्रको बिस्तार: स्थानीय स्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्रको बिस्तार गरी कृषि बाली, पशुपालन, सामान्य उपचार, यन्त्र सञ्चालन तथा प्रयोग, प्राविधिक सम्बन्धी समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्ने l
६. गोदाम घर तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना : स्थानीय क़ृषि केन्द्र मातहतमा टोल टोलमा सरकारी लगानीमा गोदामघर तथा चिस्यान केन्द्रहरु स्थापना गरेर कृषिकका उत्पादनहरु सङ्कलन तथा भण्डार गर्ने l
७. कृषि अनुदानको कार्यक्रमको स्वरूप परिबर्तन गर्ने : हाल संचालनमा रहेको कृषि बिभिन्न शीर्षकमा दिइने नगद कृषि अनुदानको कार्यक्रमको फाइदा वास्तविक किसानले भन्दा टाठा बाठाहरुले नक्कली किसान बनेर फाइदा लिने, नेता तथा कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने स्रोत भइरहेको अवस्थामा ऋणमा ब्याज अनुदान बहेकका अरु अनुदानका कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नदेखिएको हुनाले उत्पादनको आधारमा कृषिकलाई उपलब्ध गराउने l
८. कृषिका उत्पादनहरुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा खरीद गर्ने: स्थानीय क़ृषि केन्द्र मार्फत कृषकलाई मार नपर्ने गरी कृषकले गरेको उत्पादनलाई मौसमी र बेमौसमी उत्पादनमा बर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने तथा खरीद गर्ने l न्यूनतम मूल्य भन्दा थोक बजार मूल्य बढी रहेको खण्डमा कृषकलाइ थोक बजार मूल्य अनुरूप भुक्तानी गर्ने र न्यूनतम मूल्य भन्दा थोक बजार मूल्य कम रहेको खण्डमा कृषकलाइ थोक न्यूनतम मूल्य अनुरूप भुक्तानी गर्ने l जून न्यूनतम मूल्य भन्दा थोक बाजार मूल्य कम रहेको अवस्थामा न्यूनतम मूल्य र थोक बाजार मूल्य बीचको भिन्नता सरकारले उत्पादन अनुदानको रुपमा भुक्तानी गर्ने प्राबधान भए अनुदानको कार्यक्रम समेत प्रभावकारी रुपमा उत्पादनको आधार बास्तबिक कृषकहरु लाभान्बित हुने छन् l
यी कामहरु गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । कृषकहरुलाई राम्रो लाभ प्रदान गर्न सक्छ जसले गर्दा अन्य व्यक्तिहरु पनि यस पेशामा आकर्षित हुन सक्छन् । बाँझा खेतबारी राखेर विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यतालाई परिवर्तन गरी खेतबारीलाई हरिया बनाई त्यस्तो हासिल गर्ने कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हामीले गर्न सक्छौँ ।
जनसवाल दैनिक
दर्ता प्रमाणपत्र नंः १४३८/०७६-७७
ठेगाना: दरबारमार्ग-1- काठमाडौँ, नेपाल
ईमेल: [email protected]
मोबाईल नम्बर: 9851095345
© 2026 All right reserved | Site By : sobij