एनआरएनको विशेष साधारणसभा बोलाउन निवर्तमान सचिव गुरुङको माग

काठमाडौं (जस)–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन)की निवर्तमान सचिव जानकी गुरुङले एनआरएनको विशेष साधारणसभा बोलाउन माग गरेकी छन् । गत अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न संघको नवौं विश्व महाधिवेशनमा साधारणसभाबाट अनुमोदित नभएको महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई विशेष साधारणसभा बोलाइ छलफल चलाउन गुरुङले माग गरेकी हुन् ।

उनले संस्थालाई विधानसम्मत संस्थागत नगरी वैधानिक नहुने हो भने कुनै पनि निर्णयहरु मान्य नहुने चेतावनी पनि दिएकी छिन् । गुरुङले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दैे काठमाडौँमा सम्पन्न चुनावमा गरिएका अनियमितताहरुको तत्काल छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।

गत साता गैर आवासीय नेपाली संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यले पनि लन्डनमा पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दे तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । उनले नवौं विश्व सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन पारित नहुनु संस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यसले संस्थाको गरिमामाथि नकारात्मक असर परेको जनाएका थिए ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको नवौं विश्व महाधिवेशन आँशिक रूपमा सम्पन्न भएको तीन महिना पुग्न लागेको छ । संस्थाको गरिमा र साखमाथि थप आँच आउन नदिन संयम अपनाइ निर्बाचनको मत परिणाम एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएकोमा पनि तटस्थ रहंदै विधान विपरित गरिएका गम्भीर त्रुटिहरुलाई सच्याउंदै लैजानेमा आशावादी थियौं । तर यतिका समय बितिसके पछि पनि नेतृत्वमा रहनेहरुबाट संस्थाको वैधानिक पाटाहरु, महाधिवेशनका मुलभूत थाति राखिएका पक्षहरुको सम्बोधन र परिपूर्तितर्फ गैर जिम्मेवार रहेको पाइएकोले देहायका बिषयहरु उपर अविलम्व निर्णयमा पुग्न यो बिज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, गुरुङद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

गुरुङmे निर्वाचन समिति उपर गरिएका सबै उजुरीहरुको छानबिन र निर्णय सार्वजनिक गर्न, महासचिव र कोषाध्यक्षको साधारणसभाबाट अनुमोदित नभएको प्रतिवेदनलाई त्यसबेला पछि विशेष समिति बनाई पारित गर्ने भनिएकोमा विशेष समिति हैन विशेष साधारणसभा बोलाई छलफल चलाउन, संस्थाले संरचनागतरूपमा गर्दै आएका काम र प्रगतिको निरन्तरता दिन र अनावश्यक रूपमा हरेक क्षेत्रमा फेरबदल तुरून्त रोक्न माग गरेकी छन् । ‘उपरोक्त विषयहरु माथि सम्बन्धित पक्षले अविलम्व सम्बोधन गरी आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस र सबैको साझा संघ महशुस गर्ने गराउने वातावरण तयार गरियोस । संस्थालाई यदि विधानसम्मत संस्थागत नगरी वैधानिक नहुने हो भने कुनै पनि निर्णयहरु मान्य नहुने पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु’, गुरुङले भनेकी छन् ।