यस्ता छन् आज सार्वजनिक मन्‍त्रिपरिषद्‍ बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले भारतको राजधानी दिल्लीमा हुने नेपाल र भारतको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विषयमा हुने संयुक्त बैठकमा उद्योग वार्णिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुब घिमिरेको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने निर्णय गरेको छ। पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार यो जानकारी गराएका हुन् ।

त्यसैगरी सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले द्विपक्षीय विवाद समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सँगै पानी जहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले ससद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले लोकतन्त्रलाई कुनै खतरामा नपार्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सो कुरा बताएका हुन् ।

ससद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिए । उनले यो सरकारले संसद्लाई दिएको बिजिनेस हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम सरकारको हो भन्दै त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुँदा राम्रै हुने स्पष्ट गरे । “तर लोकतन्त्रलाई यसले कुनै खतरा उन्पन्न गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । लोकतन्त्र ओठेभक्तिको विषय होइन । यो व्यवहार र प्रणालीमा लागू गर्ने विषय हो । तथ्यका आधारमा बहस भई सत्य स्थापित भएमा त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन”, उनले भने ।

सरकारले फ्रान्स सरकारसँगको सहमतिमा सञ्चालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणालयमा अनियमितताको आशङ्का गरी प्रतिनिधिसभाका लेखा र अर्थ समितिले पत्र पठाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो विषयमा भएका पत्राचार र कागजात सबै ती समितिलाई उपलब्ध गराइने स्पष्ट गरे । उनले भने, “यो मेरो खेतको गरा जोड्नुपर्ने विषय होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र र डाटा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । संसदीय समितिले अध्ययन गरेर छिटो निर्णय दिएमा हामीलाई सहज हुने थियो । तथ्यका आधारमा निर्णय होस् । गलत ठहरिए हामी रोकिन्छौँ । अगाडि बढ्नु भनिएमा हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले समझदारीका आधारमा उक्त आयोग गठन गर्न खोजिएकाले समय लागेको उल्लेख गर्दै भने, “दिगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदलेर भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । यसमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने हो होइन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । हिजो हामी कोही द्वन्द्वमा थियौँ कोही थिएनौँ तर अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो ।