काठमाडौँ(जस)–श्रम, म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मंगलबार आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । मन्त्री यादवले तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको दफा २१ (ख) को उपदफा २ मा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको ताहाचल कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था थियो । ऐन संशोधन भएको निकै लामो समय बिते पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसाल अब छिट्टै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने बताउँछन् । “कामदारले तिर्नुपर्ने कल्याणकारी र बीमाबापतको शुल्क अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएलगत्तै यस प्रक्रिया शुरु हुन्छ”, उनले भने, “बीमा कम्पनीले जतिसक्दो चाँडो प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिए विदेशबाटै श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ ।”
कार्ययोजनामा बीमा र कल्याणकारी कोष बापतको रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखको विद्युतीय अभिलेखाङ्क गरिने छ । दुई वर्ष पूराना सबै संस्थागत उजूरीको छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ ।दक्ष जनशक्तिलाई श्रम बजारमा पठाउने नीति अख्तियार गरेको मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा थप १० हजारलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बोर्डले सीप तालीम सञ्चालन गर्ने संस्थासँग समझदारी गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरणको कार्यक्रम कार्यान्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्रमार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता÷समझदारीको नमूना दस्तावेज सार्वजनिक तथा ओमनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने छ । यस्तै गन्तव्य मुलुकमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहलाई स्तरोन्नति गर्नाका साथै अन्य गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित गृह खोल्न सम्बन्धित मुलुकका दूतावाससँग समन्वय गरिनेछ
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस)मा सरोकारवालाको आबद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन २०७५ असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो प्रणालीमा एक हजार ६०० बढी निकायको आबद्धता गराइएको छ ।