आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु, राहदानीको आधारमा श्रमिकलाई गरिने विभेद मान्य छैन : मन्त्री विष्ट

काठमाडाँै(जस)–आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ । अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सम्मेलनले काठमाडाँै घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना (एक्सन प्लान) जारी गर्नेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलन उद्घाटन गरे ।
सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । तीस मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको सो सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सहयोग पु¥याएका छन् ।
सम्मेलनमा बोल्दैं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपाली श्रमिकको हितका लागि आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जाने बताएका छन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बिष्टले नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारहरू अघि बढाएको बताए । रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने नेपाली श्रमिकलाई ठगी र शोषणबाट मुक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्या्दित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्ता सुधारलाई आवश्यकता बमोजिम निरन्तरता दिइने मन्त्री बिष्टको भनाई छ । नेपालले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न देशहरुसँग दुई पक्षीय श्रम समझदारी गरेको र अरु केही मुलुकसँग यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा जान र आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न जोड दिइरहेको सम्मेलनमा जानकारी गराए । नेपालले देशभित्र स्वदेशी वा विदेशी सबै श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला र समान व्यवहारको नीति लागू गरेको दाबी गरे । ‘नागरिकता वा राहदानीको आधारमा गरिने विभेदमा हामी विश्वास गर्दैनौ र कसैबाट पनि विभेद नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’, मन्त्री बिष्टले भने, ‘यसर्थ विभिन्न देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूले पनि सोही देशका नागरिक सरह समान कामका आधारमा समान सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार दिलाउन पहल गरिरहेका छौं ।’ कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रमिकले राहदानी आफ्नो साथमा राख्न नपाएका कारण स्वतन्त्र रूपमा आवत–जावत गर्न नपाएको भन्दै मन्त्री बिष्टले भने, ‘आफ्नो परिवारमा गम्भीर विरामी वा मृत्युको अवस्थामा समेत घर फर्किन नपाउनु, श्रम शोषण हुँदा समेत रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउनु, अत्यन्त जोखिममा पर्दा समेत भयका कारण चुपचाप रहन बाध्य हुनु, न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु र महिला एवं घरेलु श्रमिक अधिक जोखिममा रहने लगायतका सवालहरू मानव अधिकारका ध्यानाकर्षणका विषय हुन् ।’
जनावरको संरक्षण एवं हकहित प्रवद्र्धनका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र सिफारिस भएका सन्दर्भमा आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवोचित व्यवहार र अधिकारको विषय स्थापित गर्न समेत कठिनाई हुनु मानवअधिकारको क्षेत्रमा समेत विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय भएको उनको भनाई छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूले निकाल्ने निष्कर्ष र काठमाडौं घोषणाले श्रम आप्रवासन जस्तो बहुआयामिक विषयमा विश्वव्यापी रूपमा दिशाबोध गर्ने श्रममन्त्री बिष्टको विश्वास छ ।
गन्तव्य मुलुक जिम्मेवार बन्नुपर्छ ः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रवासी कामदारको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि बहानामा र कसैबाट पनि हुने ज्यादती स्वीकार्न नसकिने बताए ।“श्रमिकमाथि हुने शोषणको अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,” उनले भने, “श्रमिकका समस्याका समाधान गर्न गन्तव्य मुलुक बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।”
गन्तव्य मुलुकको श्रम नीति आप्रवासी कामदारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उपराष्ट्रपतिले सबै मुलुकले श्रमिकको सीप र क्षमताका आधारमा आफ्ना देशका नागरिकसरह सेवासुविधा दिने प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए । “तोकिएको ज्याला नपाउनु, तोकिएको समयमा ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका साझा समस्या हो”, प्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दृष्टान्त दिँदै उनले भने ।
कामदारले भोग्नु परेको समस्याको समाधान तथा आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारका लागि सम्बन्धित देशले मात्रै सबै काम नसक्ने बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले प्रवासी श्रमिकको मावनअधिकार प्रवद्र्धनका लागि सबैको साझा प्रयासको आवश्यकता औंल्याए । “यसमा विभिन्न देशका मानवअधिकार आयोगले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्दछ र यस अभियानमा सबै मुलुकले साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ”, मानव अधिकारवादी संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाललाई आफ्नो भूमिका थप बलियो बनाउन सुझाव दिँदै उनले भने । संसारका निर्माता श्रमिकको सम्मानका लागि उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि सबै राष्ट्र, सबै देशका मानवअधिकार आयोग, यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नु मंगलबारको आवश्यकता भएको बताए ।
आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित हुन नसक्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालीले भोगिरहेको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो । सम्मेलनले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि विश्वलाई नयाँ सन्देश दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आजको विश्व परिवेशमा जनावरको अधिकार संरक्षण एवं हकहित प्रवद्र्धनका लागिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सिफारिस भएका सन्दर्भमा आप्रवासी श्रमिकको मानवोचित व्यवहार र अधिकारको विषय स्थापित गर्नसमेत कठिनाइ हुनु नेपालका लागि मात्र हैन मानव अधिकारको क्षेत्रमा समेत विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय भएको बताए । श्रमिकहरु अत्यन्त जोखिम र आधारभूत अधिकारको समेत उपयोग गर्न नपाएका अवस्था विधमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि श्रमिकको पक्षमा पैरवी र उनीको हक, हित र मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्न सबैको इमानदारपूर्ण पहल र प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए ।
“श्रमिकका अधिकारका विषयलाई आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा आमनागरिकको सरोकारको विषय बनाउन सकिएमा मात्र हाम्रा सामूहिक प्रयासले सार्थकता पाउन सक्नेछन्”, उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गन्तव्य मुलुकले आप्रवासी श्रमिकलाई समान ज्याला र हैसियत प्रदान गर्नु नेपालको चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न नेपालले विभिन्न कदम चालेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको विश्वव्यापी सञ्जालका अध्यक्ष डा कार्लो अल्फोनसो नेग्रेत मोस्क्युराले सुरक्षित आप्रवासन अहिलको मुख्य चुनौती भएको बताउँदै आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन ठूलो ऐक्यबद्धताको खाँचो औंल्याए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आवासीय संयोजक भालेरिया जुलियान्डले दक्षिण एशियाली मुलुकका कामदारको अधिकार उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै प्रवासी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारी हुनु आवश्यक रहेको बताए । आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले विभिन्न मुलुकका मानव अधिकारवादी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको बताए ।
आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ तीन दिनसम्म चल्नेछ । अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सम्मेलनमा तीसभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ ।