एनआरएनएद्वारा १७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक

काठमाण्डौं, गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले १७ बुँदे निर्णय पास गरेको छ । केहि दिन अघि मात्र बसेको बैठकले विशेषगरि एनआरएनएलाइ पारदर्शी, तथ्यपरक, कल्याणकारी, स्मार्ट र सदस्यहरूको डीजिटल अफिलेखमा विशेष प्राथमिकता दिएर एनआरएनएलाइ साच्चै विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमनमा पुर्याउनकोलागि प्रयत्न गरिने निर्णयहरू गरेकाे छ ।

साथसाथै, गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य मनोनयनको लागि सिफारिस पठाउनको लागि क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई परिपत्र गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको विधानको दफा २२(१४) अनुसार विभिन्न विषयहरुमा संघको केन्द्रीय तहमा रही योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यमा मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ। अतः प्रस्तावित व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण, अनुभव, विशेषज्ञता र उनीहरुले संघलाई पुर्याउन सक्ने योगदानको विवरण (२ पेजमा नबढाई) १८ नोभेम्बर २०१९ सम्म अनुरोध गरिएको छ। ७ जना महिलासहित २१ जना सदस्यहरु मनोनित हुने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुपातमा महिलाहरुको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने छ। क्षेत्रीय संयोजकहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुसँग परामर्श गरी नाम सिफारिस गर्नु पर्ने छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य मनोनयन सम्बन्धि नियमावली २०१९’ अनुसार सदस्यहरुको मनोनयन गरिने महासचिब हेमराज शर्माले बताएका छन ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकका निर्णयहरु-

१) संघको विधानको दफा २२ (२) अनुसार संघका उपाध्यक्षहरुलाई निम्न विषय (विभाग) को नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
• डा. बद्री केसी : वैदेशिक रोजगार
• अर्जुन श्रेष्ठ : व्यापार, लगानी तथा नेपाल प्रवर्द्धन
• मन केसी : एनआरएनए पोलिसी ईन्स्टिच्युट तथा सीप, ज्ञान र नव प्रवर्द्धन
• सोनाम लामा : परोपकारी तथा मानव कल्याणकारी हित
• रविना थापा : महिला

२) विधानको दफा १७ (१०) अनुसार संघको दृष्टिकोण तथा धारणाहरु सार्वजनिक रुपले अभिव्यक्त गर्न पूर्व सचिव श्री डिबि क्षेत्री (ओमान ) लाई प्रवक्ताका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघको १९ अक्टोबर २०१९ मा सम्पन्न ६९ औँ बैठकले अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयलाई यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

३) संघको काम कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउन र लेखालाई पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन एक कानूनी सल्लाहकार र आन्तरिक लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै एक पाँच सदस्यीय लेखा परिक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । संघको आर्थिक नियमावली पुनरावलोकन गर्न, र एक महिनाभित्र आर्थिक विवरण र वार्षिक बजेट पेश गर्न कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सदस्यता शुल्क तथा विभिन्न परियोजनाको लागि प्रतिबद्धता गरेको रकम संकलन गर्नको लागि सह–कोषाध्यक्ष लोक दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

४) विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको केही अंशबाट श्रमिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गरी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष औपचारिक रुपमा पेश गरिने प्रस्ताव (Proposal) तयार गर्न पनि कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस सम्बन्धमा कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यसँग परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्नु हुनेछ ।

५) नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव दिनको लागि विभिन्न क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार भन्दा माथि रहने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरुको मनोनयन सम्बन्धि नियमावली २०१९ अन्तर्गत रही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग परामर्श गरी मनोनयनका लागि नाम सिफारिस गर्न क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अर्को बैठकबाट संघका विभिन्न समितिहरु र मानार्थ (honorary council) गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

८) दोश्रो एनआरएन विज्ञ सम्मेलन (2nd NRN Knowledge Convention) को संयोजनका लागि महासचिव डा. हेम राज शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

९) स्मार्ट एनआरएन बनाउनका लागि एक महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न सचिव गौरी राज जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस अन्तर्गत एमआइएस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ वेभसाइट बनाउने, एनआरएनए आप्स निर्माण गर्न, सिष्टमको अडिट गर्ने आदि योजना रहेका छन् ।

१०) पञ्जीकृत सदस्यहरुको विवरण एमआइएस प्रणालीमा दर्ता नगराएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तुरुन्त दर्ता गराउनको लागि निर्देशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

११) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र संघका पञ्जीकृत सदस्यहरुका बीचमा प्रत्यक्ष संवादका लागि विद्युतीय माध्यम स्थापना गर्ने र त्यसका लागि सदस्यहरुसँग इमेल प्रयोगका लागि स्वीकृति लिने निर्णय समेत गरिएको छ ।

१२) महासचिव डा. हेम राज शर्माद्वारा प्रस्ताव गरिएको मर्यादाक्रम बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यो मर्यादाक्रम संघको कामकारबाहीका लागि लागू हुनेछ ।

१३) संघ अन्तर्गतका समिति, कार्यदल एवं आवद्ध भएका संस्थाहरुलाई नयाँ सम्झौता (Memorandum of Understanding) नभएसम्म नेपाल सरकारका निकायहरुमा संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न, तथा संघको लोगो प्रयोग गर्न नपाउने निर्देशन बैठकले गरेको छ ।

१४) अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा संघको मर्यादामा आँच आउने किसिमका विषयहरु लेख्न, प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने विषय थप गरी संघको आचार–संहिता संशोधन गरिएको छ ।

१५) संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरुले विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उपस्थित नभएका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने समेत निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्द्द्वारा निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरुलाई उपस्थित नहुनको कारण सोध्न र चित्त बुझ्दो कारण आएमा औपचारिकता पुरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको सपथ खुवाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

१६) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् न्यूजिल्याण्डका सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएको भन्ने सन्दर्भमा बैठकको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्नका लागि महासचिव डा. हेम राज शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक होम पाण्डे लगायत अन्य आवश्यक सदस्यहरुसँग उहाँले छलफल गरी उपयुक्त कामकारवाहीको प्रस्ताव पेश गर्नु हुनेछ ।

१७) काठमाडौंस्थित सचिवालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो साप्ताहिक कार्य विवरणको जानकारी विद्युतीय माध्यम (Electronic logbook) बाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।