औषधि ऐन परिमार्जन हुने

काठमाडौँ(जस)–स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि र चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयमा नयाँ महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । औषधि क्षेत्रको काम औषधि व्यवस्था विभाग र उपकरण क्षेत्रका काम चिकित्सा महाशाखाले गर्दै आएका थिए । विभागका कार्यक्षेत्रलाई असर नपुग्ने र विभागको कामलाई समन्वयसमेत गर्ने महाशाखाले काम गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय फर्मास्युटिकल्स दिवसका अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले सो जानकारी दिँदै औषधि ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक ऐन, नीति बनाएको जानकारी दिँदै उनले औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिए । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बिरामीले गुणस्तरीय औषधि खान पाउन भनेर विभागले निरन्तर अनुगमन जारी राखेको बताए । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्ति श्रेष्ठले औषधिको गुणस्तरबारेमा सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसकेको र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना औषधिको बिक्री वितरण कार्य रोकिनुपर्छ भने ।
नेपाल औषधि उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष दीपक दाहालले ‘युटासिटिकल्स’ जातको औषधि उत्पादन गर्न नेपालसमक्ष रहेको हुँदा भिटामिनको नामले नेपालमा आयात हुने सो जातका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले औषधिको मूल्य समायोजन गर्न माग गरे । उनका अनुसार सरकारले विसं २०६४ देखि औषधिको मूल्य समायोजन गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । हाल नेपालमा ५५ औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
ती उद्योगबाट कूल मागको करीब ४५ प्रतिशत माग पूरा गर्न सफल भएका सङ्घका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । ती स्वदेशी उद्योगमध्ये करीब ३६ उद्योगले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)को मान्यता पाएका छन् । उनका अनुसार रु ५० अर्बभन्दा माथि औषधिको बजार रहेकामा करीब रु २३ अर्ब स्वदेशी र बाँकी विदेशी उद्योगको भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपाली औषधि उद्योग बजारमा थप नयाँ २९ उद्योग सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेका र ती उद्योगले करीव रु ११ अर्बभन्दा माथिको लगानी गर्न लागेका छन् । ती उद्योगले विभागबाट उत्पादनको अनुमति पाएको महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । ती उद्योगबाट क्यान्सरविरुद्धका औषधि, सर्पले टोकेका बिरामीको उपचार गर्ने एन्टिस्नेक भेनम खोपसमेत रहेका छन् ।