कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनको डिपीआर तयार, एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा भने ढिलाइ

नेपालगञ्ज(जस)–बाँकेको कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) तयार भइसकेको छ । सिमापारी भारतको रुपैडियाबाट कोहलपुरसम्म झण्डै साढे १८ किलोमिटर लामो दूरीको रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षवाट डिपीआर तयार गरिएको हो । रेल सञ्चालनका लागि नेपालगञ्जको पश्चिम जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवागाउँ, हवलदारपुर, रझेनाहुँदै कोहलपुरसम्म रेलको लिक विछ्याइने योजना रहेको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । यसअघि भारतको गोरखपुर र गोण्डाका प्राविधिक टोलीले सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि सर्वे गरेका थिए । भारत उत्तर प्रदेशका इञ्जिनीयर दिनेशकुमार तिवारी र सन्तोष त्रिपाठीले एक महीना लगाएर सर्वेको काम गरेका थिए । रेल गुड्ने लिकको रेखाकङ्नको काम सकेर प्राविधिक टोलीले लागत रकम, आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीको पहिचान लगायतका काम शुरु गरिसकेको छ ।
प्रवक्ता चित्रकारले रेलमार्गको काम दुवै देशका प्राविधिकले आ—आप्mनो देशको सीमासम्म गर्ने बताए । “दुवै मुलुकतर्पmको प्राविधिकको काम सकिएपछि रेलको लिक सीमासम्म जोडने योजना छ”, उनले भने । रुपैडिया–कोहलपुरसम्मको रेल सेवालाई नेपालगञ्ज—रुपैडिया सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (सुख्खाबन्दरगाह) सँग पनि जोडिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । रेल र जाँचचौकी सञ्चालनमा आएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यातमा धेरै ठूलो सहजता हुने र भन्सारको काम पनि प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने बताइएको छ । नेपालतर्फ प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात—निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न यो एकीकृत जाँचचौकी कोशेढुङ्गा सावित हुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको विश्वास छ । तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिदैन भन्नेतर्पm राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रेल निर्माण प्रक्रिया यो सरकारको पालामा शुरु गरिए पनि नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको नौ वर्ष वितिसकेको छ ।
नौ वर्षअघि जाँचचौकी निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक खासै प्रगति भएको छैन । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाई नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले भने, “जाँचचौकी भारत सरकारले बनाइदिने हो । हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले केही गर्न नसकिएको होे ।” बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सो जाँचचौकी निर्माणका लागि करीब ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको इञ्जिनीयर भुसालले बताए । उहाँले भने, “हामीले त्यहाँ केही कार्यालय संरचना निर्माण गरिदिएका छांै, त्यसबाहेक अरु खासै काम भएको छै्रन ।” जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको छ । अहिले भारत सरकारले आप्mनो क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीको संरचना निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । रेल सञ्चालन र जाँचचौकी निर्माणले नेपाल–भारततर्फ वस्तु आयात, निर्यात व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ ।