आर्थिक वृद्धिमा सघाउने गरी मौद्रिक नीति प्रस्तुत, बिग मर्जरमा जानेलाई सहुलियत (पूर्णपाठ)

काठमाडौं(जस)–नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५औँ योजनासँग सामञ्जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति बुधबार जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ । मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको छ ।
नेपाल उत्साहजनक ढङ्गले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै उदियमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरुको विकासको लाभ लिने अवसर प्राप्त भएको वास्तविकता सुनाए । उक्त नीति प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे । उनले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य, आर्थिक स्थितिको समीक्षा, धितोपत्र बजार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम, वित्तीय पहुँच, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य, सञ्चालन तथा उपकरण, कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, नियमन, लघुवित्तसम्बन्धी नियमन, भुक्तानी प्रणाली, सुदृढीकरण र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर १४८ बुँदे उक्त नीति प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुला बैंकहरुको मर्जर अर्थात बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नीतिगरुपमा सहुलियत दिने घोषण गरेको छ । मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाए पनि सहुलियत पाउने आसमा बैंकहरु आफै मर्जरमा जाने उद्धेश्यसहित राष्ट्र बैकले आर्थिक बर्ष २०७६—०७७ को मौद्रिंक नीति मार्फत मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत दिने नीति लिएको हो । सोही अनुरुप मर्जर जाने बैंकहरुले मर्जर पश्चात दुई आर्थिक बर्षसम्म कर्जा र निक्षेप बिचको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिसतसम्म कायम गर्न सक्नेछन । मर्जरमा नजानेको हकमा भने यस्तो स्प्रेडर अहिले पनि तीन देखि पाँच प्रतिसत बिचको अनुपात तोकिएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न कै लागि मर्जरमा जाने बाँणिज्य बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंकका सञ्चालक तथा डेपुटी सिईओहरुको हकमा पनि कुलियङ पिरियडमा केही समयको लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने(गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । सो अनुरुप कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर चार दसमलव चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यसैगरी चुक्ता चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । मौद्रिक नीतिले पुर्नकर्जालाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्र अन्र्तगत कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकोरुपमा घोषणा गरेको र यस अन्र्तगत न्युनतम २५ प्रतिसत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था अघिल्लो मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । तर सो अनुरुप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको र ति क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि व्यवहारिक कठिनाई भएपछि राष्ट्र बैकले त्यस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको बिषयमा पनि लचकता अपनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यसैगरी व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी एक करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई भने मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा ३० करोड कायम गरेको छ ।