सातै वटा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशको बजेट कति ?

प्रदेश नं १ मा रु ४२ अर्बको बजेट सार्वजनिक
विराटनगर(जस)–प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आइतबार प्रदेशसभामा रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङवोले सभालाई जानकारी गराए । उनले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने जानकारी दिए । चालू आवको नगद मौज्दात करीब रु छ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वअनुमान बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

प्रदेश नं २ मा ३८ अर्बको बजेट
जनकपुरधाम(जस)–प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट) को अनुमान आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । बजेटमा गरीब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि रु दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि रु एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रसवेक कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महीनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि रु ३९ करोड ३७ लाख र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड रकम बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ३ मा रु ४७ अर्ब ८० करोडको बजेट प्रस्तुत
हेटौँडा(जस)–प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि कूल रु ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।उनले सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
उनले उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । त्यसैगरी उनले सिन्धुलीको दुधौली, मकवानपुरको मनहरिमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, चितवनमा दूधको उत्पादन गर्ने कारखाना तथा हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बताए ।
बजेटमा प्रदेशको १० जिल्लामा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम, कृषि, वनलाई संरक्षण गर्ने १३ वटै जिल्लामा छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइने, पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई निर्माणको अग्रतामा बजेट छुट्याइएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी २०७८ सालसम्ममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई उन्मूलन गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चानलका लागि उच्च प्राथमिकता राखी बजेट क्रमशः छुट्याइँदै लगिएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी पनि दिए ।

गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट
पोखरा(जस)–समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ रु १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको कूल बजेटको ६२ पूँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान रु ७५ करोड, विशेष अनुदान रु ७५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रु ४० करोड रहेको उनले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रु छ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रु चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने बताए । राजश्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रु एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग रु एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक र पुलका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणी) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को बजेट रु ३६ अर्ब ४१ करोड
बुटवल(जस)–प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट रु ३४ अर्ब ३५ करोड
सुर्खेत(जस)–कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार ३ बजे प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६÷७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २८ अर्ब १६ करोड
धनगढी(जस)–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।