लोकसेवा आयोगले आवेदन प्रक्रिया नरोक्ने, सर्वोच्चले छलफलपछि निकास दिने

काठमाडौ(जस)–लोकसेवा आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय नगर्दासम्म आवेदन प्रक्रिया नरोकिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिको पत्र आयोगलाई प्राप्त भइसकेकाले चाँडै नै पत्रबारे आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए । समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको पत्र बुधबार आयोगलाई प्राप्त भएको हो । “समितिको निर्देशन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । अब समितिले दिएको निर्देशनलाई बैठकमा प्रस्तावको रुपमा लैजान्छौँ”, शर्माले भने, “यस सम्बन्धमा छलफल गरेर मात्रै हामी छिट्टै समाधान दिन्छौँ । आयोगले पत्रबारे निर्णय नगर्दासम्म आवेदन फाराम रोकिन्न ।” परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेतर्फ आयोग सचेत रहेकाले चाँडै नै निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।
सोमबार समितिले स्थानीय तहको लागि खोलिएको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । शर्माले आयोग स्वच्छ निकाय भएकाले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने भन्दै आयोग कुनै विवादमा नआउने बताए । आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्म करीब ९५ हजार परीक्षार्थीले फाराम भरिसकेका छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरेकोले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदशन गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरिएकाले खारेज गर्दै पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै साझा विवेकशील पार्टी नेपालले समितिले दिएको निर्देशनको विरोधमा बुधबार प्रदर्शन गरेको छ । समितिले दिएको निर्देशन फिर्ताको माग राख्दै सो पार्टीले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले ‘लोकसेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइदैन, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड बन्द गर’लगायत नारा लगाउँदै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।
विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रशासनिक ‘कू’ ः निरौला
लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । बुधबार राजधानीमा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’
आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ । समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिलेपनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’
संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रशासनमा अराजकता ल्याउने निर्णय भएको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘ओएनएमले सर्वे गरेर नै विज्ञापन गरिएको हो । विज्ञापन विधिसम्वत् छ । यसमा संविधानको उल्लंघन भएको छैन् ।’ उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुनेपनि सुझाए । उनकाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ । उनले आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न नपर्नेपनि जिकिर गरे । उनले भने,‘९ हजार १ सय १६१ कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अवरोध छैन । संसदीय समिति, लोकसेवा आयोग र मन्त्रालय बसेर अघि मैले भनेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तह भन्ने शब्द हटाउँदा समस्या हल हुन्छ ।’ निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानसम्वत ढंगले आएका निर्णय तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ । समितिले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही आत्मासात गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्भव छैन ।’

सर्वोच्चले छलफलपछि निकास दिने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो । लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको छ । लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । तर निवेदकले माग गरेअनुसार विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन । विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले असार ३ गते दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ ।