वार्षिक अङ्कमा तलमाथि परेको छैन : अर्थमन्त्री डा खतिवडा

वार्षिक अङ्कमा तलमाथि परेको छैन : अर्थमन्त्री डा खतिवडा
काठमाडौँ(जस)–अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उनले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको बताए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखियो । यसलाई सच्याइएको छ ।” अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण रु १७२ अर्बभन्दा माथि नजाने स्पष्ट पारे ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । उनले भने, “राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो ? यसलाई सच्याइनुपर्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बताए । उनले संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा आपत्ति जनाए ।
ज्यान जोगाइ पाउँ
सङ्घीय ससंद्को बैठक कक्षमा सांसदको आसनका लागि राखिएको कुर्सीको समयमा मर्मत नुहँदा सांसदले दुःख पाउनुभएको छ । आइतबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले बिग्रिएको कुर्सीको भाग उठाएर सभामुखलाई देखाउँदै भने, “कुर्सी मर्मत गर्नुप¥यो भनेर कति दिन भन्ने ? सभामुख महोदय, ज्यान जोगाइ पाउँ ।” यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
शून्य समय प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जनाए । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गरिन । सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भने । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे । सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन ? भनी प्रश्न गरे ।

कार्यान्वयनमा उतार्न सुझाव
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ राजश्व र व्ययको बजेट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै सत्तारुढ सांसदले बजेटले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रमा बजेट वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने, वितरणमुखी आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने, सबैलाई खुशी पार्न आएको र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक आव २०७६÷७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले आआफ्नो भनाइ राखेका हुन् ।
बैठकको शुरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि चालू आवमा सात प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्योभन्दा बढी हासिल गर्न सकिने बताए । उनले लक्षित आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नेगरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने गरी बजेट ल्याइएको र त्यसले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उत्पादन बढाएर आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको भन्दै उनले बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोत दुवै परिचालन गरिने उल्लेख गरे ।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास आदिलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा यसकोे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ भने । सहकारी प्रवद्र्धन, उत्पीडित र पिछडिएका समुदायको उत्थानलाई समेटेको बजेटले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएको, पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा आइपर्ने समस्या समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएको उनले बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेट अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको हुँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, बजेट वितरणमुखी रहेको र सातवटै प्रदेशमा पूँजीगत खर्च बढाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ भने । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च नहुनु दुःखद् पक्ष रहेको, ऋणको भार दिनप्रतिदिन बढिरहेको, बजेटले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले तराई–मधेशमा रहेका पोखरी सुक्ने अवस्थामा रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पोखरी संरक्षण गरी सिँचाइको उपयोगमा ल्याउन माग गरे । सङ्घीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले बजेटले प्रदेश नं २ लाई विभेद गरेको, बजेटमा कार्यक्रम पहुँचका भरमा आएका भन्दै बहुचर्चित निजगढ विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान नदिएको वताए । नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले साधारण खर्चभन्दा विकास गर्न बढी गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको पक्ष रहेको, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत विकासमा बजेटले जोड दिनु राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उठ्न नसकेको राजश्व उठान गर्न कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए । नेकपा सांसद सत्य पहाडीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उन्नयन तथा कर्णाली प्रदेश समृद्धिमा विशेष सम्बोधन गर्न माग गरिन । बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका डा डिला सङ्ग्रौलाले बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अति महत्वकाङ्क्षी योजना बजेटमा आएको बताइन ।