बजेट वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ(जस)–अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा बजेट आउने प्रस्ट पारे । “स्रोत, खर्चको दायित्व, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका धेरै कानून बनिसकेका छन्, कतिपय कानून छलफलको क्रममा छ, यसैले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, धेरै व्यवस्थित हुँदैछौँ,” उनले भने । निजी र सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री खतिवडा बताए । संविधानले दिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सीमा, दायरा र त्यसको सम्भावनाभित्र बसेर काम गर्ने उनले प्रस्ट पारे । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी बजेट निर्माण हुने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।
“राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यसका लागि हाम्रो बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक शक्तिको विकास गरेर परिचालन गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ,” उनले भने । संरक्षण गर्नुपर्ने सबै वर्ग, क्षेत्र एवं लिङ्ग सबैका लागि राज्य छ, भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी अघि बढ्ने सोचको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुने विश्वास पनि मन्त्री खतिवडाले दिलाए । नेपालीको उज्यालो अनुहार सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाए । प्राथमिकता क्षेत्रगतभन्दा नीतिगत, कार्यक्रमिक, परियोजना र आयोजनागत रुपमा तोकिएको जनाइएको छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले मापदण्ड बनाएर राजश्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने हो त्यसले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोल जनसङ्ख्याको धेरै सन्तुलन मिलाउने उनको भनाइ थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटको अलिकति न्यायिक हिस्सा जाओस् भनेर सूत्रबद्ध ढङ्गले साधन स्रोतको वितरणको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वदेशी उत्पादन, बचत र आफ्नै राष्ट्रिय पूँजीबाट सञ्चालन हुनेतर्फ लिएर जाने गरी कार्यक्रम बनाइएको उनले सुनाए । उनका अनुसार आयातमुखी भनिएको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ । विप्रेषणलालई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए । पूँजीगत खर्च बढाउन र पूँजी परिचालन गर्न धेरै काम र सुधार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिको बजेट आउनुपर्ने ः महासचिव पौडेल
काठमाडौँ(जस)–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएझैँ आगामी वर्षलाई इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिको वर्षका रुपमा हासिल गर्ने बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् । सङ्घीय संसद्मा सोमबार आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले आर्थिक वर्षलाई इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष हुने किसिमले बजेट आउने बताए । “विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने आगामी वर्ष विगतका सबै अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्छौं भन्ने अठोट गरेको छ,” उनले भने, “विकास अभियानका सन्दर्भमा यसले नयाँ र गुणात्मक सन्देश यसले दिन सक्नेछ ।” उनले विकास र जनप्रतिनिधि एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुसार आर्थिक विकास, समाजिक न्याय र सुशासन हासिल गर्ने उद्देश्य विनियोजन विधेयकले गरेको उनको भनाइ थियो । “सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास, क्षमताअनुसार कामको अवसर र मर्यादित रोजगारी, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प विधेयकले बोकेको छ,” उनले भने, “विधेयकले विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने, समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पूँजीको विकास, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ ।” पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमार्फत सुशासनको स्थापना गर्ने, प्रगतिशील र लगानीमैत्री राजश्व प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने प्रकारको सङ्कल्प पनि विधेयकले अघि सारेको धारणा व्यक्त गरे । विनियोजन विधेयक खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हक तथा जनताको सम्मानजनक जीवनयापनको पक्षमा उभिएको उनले बताए ।

समावेशी बजेट ल्याउन माग
काठमाडौँ(जस)–आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, दलित र महिलालगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रमेशप्रासद यादवले मधेशी, जनजाति, दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेर देश विकास हुन नसक्ने बताए ।
जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद खेमराज नेपालीले विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उज्यालो देखाएको दाबी गर्दै देशमा दिगो विकास, शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वलाई बजेट विनियोजनले समेटेको बताए । सांसद प्रकाश पन्थले जनतालाई अनूभूति हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुहुँदै सुशासन कायम गर्ने बजेटको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने बताए । अपाङ्गता भएका बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहयोगी सामग्रीका बारेमा प्रस्ट कार्यक्रम आउनुपर्ने सांसद पन्थको भनाइ थियो ।
सांसद रामचन्द्र राईले कृषिमा सिँचाइ, मलको व्यवस्थालाई बजेटले समावेश गर्नुपर्ने बताए । सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद रामप्रीत पासवानले वियोजन विधेयकको नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुहुँदै वैदेशिक रोजारीमा जानेलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे ।

बजेटमा राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने
काठमाडौँ(जस)–राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल ओलीले राष्ट्रसेवक प्रोत्साहित हुनेगरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योगमा र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विगतको अनुभव र वर्तमानलाई आत्मसात् गरी बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिता दिनुपर्ने बताए । माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षा आवासीय र निःशुल्क हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद धनाकुमारी खतिवडाले दु्रतगतिको विकासका लागि‘कनेक्टिभिटि’ लाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिइन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पूँजीगत लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो । सांसद जीवन बुढाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र जनसङ्ख्यासँगै भूगोल र योगदानका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा विमला राई पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै तालमेल मिले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुख्य चुनौती भएको बताए । आयातमा भन्दा आत्मनिर्भरता तथा प्रारम्भिक बालविकासमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात सञ्जालको व्यवस्था गरी यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद बिना पोखरेलले बजेटले सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण र युवा परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले शिक्षामा कूल बजेटको ३० प्रतिशत छुट्याउन माग गरिन । आधारभूत बालविकास (इसिडी)का शिक्षिकाले मासिक रु छ हजारमा मात्र काम गरिरहेकाले उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राजकुमार कुँवरले देशका विभिन्न भागमा रहेका विविध खानी उत्खनन्मा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र सांसदलाई बजेट छुट्याउँदा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद हरिराम चौधरीले उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ल्याउन लागिएको मेलम्ची आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रामलखन चमारले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ(जस)–राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको आर्थिक वृद्धिसँगै युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने र महिलाको आय वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आव २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, यसअघिको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने गरेर पूर्वाग्रह नगर्न माग गरे । चालू आवको बजेटमा सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिएर अलपत्र बनाएको उनले गुनासो गरे । सांसद महेशकुमार महराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले आन्तरिक स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । आलीदेखि थालीसम्मको पहुँचमा किसानलाई सहभागी गराउनुपर्ने भाव व्यक्त गर्दै उनले भने, “किसानलाई जबसम्म आर्थिक रुपले धनी बनाउन सक्दैनौँ, आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन, युवालाई कृषिमा आकर्षण गरिनुपर्छ, महिलाको आय वृद्धिमा जोड दिनुप¥यो ।” सांसद वृशेषचन्द्र लालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेट्दै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको र विद्युतीय प्रणालीबाट यसका प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गरिनु सकारात्मक भएको बताए ।
उनले विनियोजन विधेयकले तराई मधेशलाई उचितरुपले सम्बोधन गर्न नसकेको, कृषि क्षेत्रमा तराई÷मधेशको ठूलो योगदान भए पनि तराईका लागि आवश्यक सिँचाइलगायत कुनै कार्यक्रम नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । पचास लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा भए पनि उनीहरुले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को पूँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामनारायण विडारीले उत्तर र दक्षिणका सीमा जोड्ने कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने, उत्तरतर्फको सम्भावित नाका छिट्टै खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै भने, “तीनवटा नाका तत्काल खोलियोस्, यसले हिमाली क्षेत्र र नेपाललाई फाइदा पुग्छ ।” उनले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई क्रमशः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा लगानी बढी गरेर आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए । सांसद कालीबहादुर मल्लले विनियोजन विधेयकले धेरै पक्ष समेटेको दाबी गर्दै रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने, बजेटमार्फत श्रम, अर्धसामाजिक र सामाजिक सहकारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयतर्फ केही केन्द्रित हुनु सकारात्मक भए पनि बजेटभन्दा पहिला श्वेतपत्र आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकामा आलोचना गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वन भएको छ कि छैन यसतर्फ ध्यान दिन सचेत गराउँदै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई व्यापक दायराभित्र पार्न उनले सुझाव दिए । उनले भने, “राष्ट्रिय पूँजी बलियो बनाउने हो भने निर्यात प्रवद्र्धन बढाउनुपर्छ, नत्र पूँजी निर्माण हुन सक्दैन ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीतर्फ केन्द्रित गर्न खोजिएको युवा परिचालन, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकाले त्यसै किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए ।