तीन महीनाभित्र एनसेलबाट कर असुल्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं(जस)–सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी कर असुल गर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा, न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, टङ्कबहादुर मोक्तान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मीरा खड्काको बृहत्पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते आदेश जारी गरेको एनसेल लाभकरको मंगलबार जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनुका साथै, करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु ।’
अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेशियाले मलेसियन स्टक एक्सचेञ्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (अमेरिकी डलर) (रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजार) विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको तर कार्यालयले सो रकममा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट रु ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो । सो रकममध्ये एनसेलले अहिलेसम्म रु २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्कबापतको दुई अर्ब ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको सो पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
गत माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकरको लामो समयदेखि रहेको विवाद अन्त्य गरेको थियो । नागरिक समाजका तर्फबाट द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत ५ जनाले हालेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले सो फैसला सुनाएको थियो । सो इजलासले एनसेलबाट बिक्रीबापतको लाभकर असुल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेश जारी गरेको करिब दूई महिनापछि मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
रकारलाई निदृष्ट गरेको लाभकर चुक्ता नगरेसम्म लाभांस वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति दिन समेत रोक लगाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । लामो समयदेखि अनिर्णित एनसेल प्रकरणलाई सर्वोच्चले किनारा लगाउँदै लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च मंगलबार पूर्णपाठ दिँदै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको हो । पूँजीगत लाभ कर के कति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो । टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि लाभकर तिर्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो । सो विवाद चुलिएर अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले एनसेल र रिनोल्ड होल्डिंसले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ढुंगेलसहित अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमले हालेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई अब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्ब रुपैयाँ करको ब्याज र हर्जना सहित ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेपनि एनसेलले बिलम्ब शुल्कसहित २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।