जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं(जस)–तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन संसदीय उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले आईतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले अनुचित तवरले सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको उपसमितिका संयोजक अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि मात्र लिजमा दिनेगरी तारागाउँ विकास समितिले प्रति रोपनी १० लाखका दरले १ सय ५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटलको हदप्रद सेयर खरिद गर्ने गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो लिज प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा रद्ध गरी होटल र समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । उपसमितिका संयोजक सापकोटाले समिति र होटलबीच सबै जग्गा हडप्ने योजनाका लागि सो जग्गाको लिज सम्झौता गरिएकाले दुवै पक्षका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको पनि बताए ।
उपसमितिले दिएको १३ बुँदे निर्देशनमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले होटल घाटामा गएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पनि छानवीन गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक सापकोटाले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल निर्माण यताको सम्पूर्ण हिसावकिताव लेखा परीक्षण गरे(नगरेको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समितिका सदस्य सापकोटाको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यहरु नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा रहनु भएको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार परेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको अवस्था नाजुक रहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।
सर्वसाधारणबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा प्रयोजनबाहेकको क्षेत्रमा प्रयोग वा बिक्री गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिस्ट्रेसन पास भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस विषयमा तारागाउँ विकास समिति र त्यसका पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जग्गाको स्वामित्व लिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सर्राफरश्रेष्ठ समूहले भने कम्पनीको अर्को सञ्चालक रहेको तारागाउँ विकास समितिको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ । कम्पनीका पदाधिकारीहरूले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्दै त्यसमा कुनै कानुनी बन्देज नभएको दाबी गर्छन् ।
सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि मात्रै जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । पछि त्यसलाई ४९ वर्ष बनाइयो । समितिको १ सय ५४ रोपनी जग्गासमेत १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने र पछि उक्त रकमबाट होटलको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘जग्गा हडप्ने प्रपञ्च’ भनी व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’
उपसमितिलाई कानुनी राय उपलब्ध गराएका एक विशेषज्ञका अनुसार समितिका कतिपय कामकारबाही व्यवसायीको इसारामा चलेका देखिन्छन् । ‘तारागाउँलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छ ?’ ती विशेषज्ञले भने, ‘छ भने सञ्चालक समितिका निर्णय किन उपलब्ध छैनन् ? २०५० सालतिरको सम्झौतामा श्री ५ को सरकार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको छाप कसरी लाग्यो ?’
उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा समितिको सरकारी सेयर झन्डै ४० प्रतिशतबाट पटक–पटक घटाएर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कम्पनीका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ‘सेयरका विषयमा हरेक पटक तारागाउँ विकास समितिलाई जानकारी दिँदा बेवास्ता गरेको’ दाबी गरे ।
सेयर संरचना परिवर्तनका कतिपय विषयमा तारागाउँ विकास समितिले जानकारीसमेत नपाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियारले भने ‘सरकारी प्रतिनिधिले गलत काम गरेको भए कम्पनीलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने’ बताए । एसियाली विकास बैंकको सेयर कौडीको भाउमा सर्राफरश्रेष्ठ समूहले किनेको बारे जनसम्पर्क निर्देशक परियारले भने, ‘सस्तोमा किन्दा त हाम्रो पुँजी विदेश जान रोकियो । मूल्य बढी हालेको भए पुँजी बाहिरिन्थ्यो ।’ सस्तोमा सेयर किन्ने अवसरबाट तारागाउँलाई भने वञ्चित गरियो । परियारले पटकपटक पत्राचार भएको दाबी गरे तर त्यसको कागजात देखाउन चाहेनन् ।
उपसमितिले ‘वैदेशिक लगानीको विषयमा कुन–कुन बैंकमार्फत कुन–कुन मितिमा के–कति रकम होटलको बैंक खातामा जम्मा भएरनभएको विषयमा छानबिन गर्ने’ भनी सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । होटलका प्रतिनिधिले समेत राष्ट्र बैंक र बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रकम भित्र्याएको दाबी गरे तर उनीहरूले त्यसको विवरण दिन चाहेनन् । परियारले भने, ‘तपाईंहरूले यो समयको यति रकम ल्याएको कागजात चाहियो भनेमा कम्पनीका तर्फबाट हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’
प्रतिवेदनबारे एक सांसदले बताएअनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको निर्माण लागत सुरु सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएभन्दा अत्यधिक वृद्धि भएको विषयमा छानबिन गर्ने भनी सिफारिस भएको छ । कतिपय खर्च अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएका छन् । जनसम्पर्क निर्देशक परियारका अनुसार देशको राजनीतिक परिस्थिति र काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण खर्च अत्यधिक बढेको हो । अधिक ब्याज, मुद्रास्थिति, विदेशी मुद्राको असर, भारलगायतका कारण कम्पनीले देखाएको छ । समितिकै एक सदस्यका अनुसार त्यति अस्वाभाविक खर्च भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि कागजात देखाउनुहोस् भन्दा केही सहयोग गर्दैनन् । उनले भने, ‘अविश्वास हटाउन मागेको कागजात दिनुपर्ने थियो, पाइएन ।’
होटलले नक्कली कारोबार, नक्कली भ्याट बिल कहिले पनि प्रयोग नभएको दाबी गरेको छ । त्यसबारे कदापि सोच्न पनि नसक्ने भन्दै नक्कली कारोबार हुन नदिन व्यवस्थापन सधैं कटिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । उपसमितिले त्यसमाथि छानबिन नै हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’ छानबिन उपसमितिले ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने, लिजमा दिएको समेत हक–हस्तान्तरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित नभएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ । कम्पनीमा भएको कतिपय निर्णयबारे तारागाउँ विकास समितिमा कागजातसमेत नभेटिएको स्रोतले बतायो ।
आर्थिक वर्ष २०६२र०६३ देखि २०७०र०७१ सम्म सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको करोडौंको रकम आसामी फसेको भनी देखाइएको छ । यसअघिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयवस्तुलाई संसदीय छानबिनले पनि यथार्थ ठर्हयाएको छ । उधारो नतिरेका व्यक्तिको विवरण नखुलेको भन्दै छानबिन समितिले उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो । कम्पनीले भने उधारोमध्ये झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँ नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रहेको दाबी गरेको छ । तर अरू विवरणबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होटललाई घाटामा गएको देखाई सरकारलाई गैरकानुनी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’