zestkhabar

सोमबार, मंसिर १२ २०७९

  • सोमबार, मंसिर १२ २०७९

राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग

राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग

राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु गठबन्धनले आफ्नो महानता ठान्यो : ओली


  • जनसवाल
  • बिहिबार, असोज ६ २०७९
1K
SHARES

काठमाडौं(जस)–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध रिट परेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वर्खिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरेको हो । उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चार रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवा दुखित
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवाले दःुख व्यक्त गरेका छन् । संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण नगर्नु दःुखद भएको मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी बताउँछन् । “राष्ट्रपति महोदयलाई मेरो आग्रह छ, संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नुस्”–उनले भने ।
संविधानविपरीतको यो कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि पहाडीले जोड दिए । लोकतन्त्र र संविधान मुख्य कुरा हो अरु गौण कुरा भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले दुवैका विरुद्ध राष्ट्रपति प्रयोग हुनु दुःखद रहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठले संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानको मर्ममा असर पर्ने तर्क गरे ।
राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु गठबन्धनले आफ्नो महानता ठान्यो ः ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकता विधेयकमा विषयमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने कि भनेर दिएको सन्देशमा पाखुरा बजारेर गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप लगाए ।
‘उनहरू (गठबन्धनका नेता) जनतालाई अल्मल्याउन चाहनुहुन्छ । उनहरूको मस्तिष्क सिद्धियो कि जस्तो लाग्छ, आजकल मसलबाट सोच्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्ने कि भने । नगर्ने (दुवै पाखुरामा हात बजार्दै इसारा गर्दै) उनहरूको त्यस्तो जवाफ छ । संसदमा आएर होइन अनधिकृत स्थानमा बसेर संविधानले नचिनेका मान्छेहरु बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम भयो ।’
गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु आफ्नो महानता ठानेको भन्दै ओलीले भने, ‘गठबन्धनले आफ्नो महानता के ठानेको छ भने अपमान गर्नु । राष्ट्रपतिको अपमान आफ्नो महानता ठानेको छ ।’ एक वर्षअघि नै संसदमा आफूले संविधानको धारा १८१ तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएको भन्दै उनले त्यतिखेर नै सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । सरकारले विधेयक पेस गर्नु अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरी स्वीकृत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीले तर, गठबन्धनले संविधानको धारा १८१ एकपटक पालना नगरेको आरोप लगाए ।
बदनियतका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाएका ओलीले ६ महिनासम्म प्रस्तावलाई अगाडि नबढाएर दराजमा थन्क्याएर राखेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको विषय ६ महिनासम्म चुपचाप राखिन्छ ?,’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘१ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव १ भदौसम्म बाहिर निकालिएन ?’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा

ताजा अपडेट