zestkhabar

बिहिबार, असोज १३ २०७९

  • बिहिबार, असोज १३ २०७९

एनआरएनएमा कुल आचार्य अध्यक्ष रहेको संस्था वैधानिक, राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशन नै वैधानिक, एनआरएनएका कुनै पनि मुद्दा अदालतमा छैनन : परराष्ट्र मन्त्रालय

एनआरएनएमा कुल आचार्य अध्यक्ष रहेको संस्था वैधानिक, राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशन नै वैधानिक, एनआरएनएका कुनै पनि मुद्दा अदालतमा छैनन : परराष्ट्र मन्त्रालय


  • जनसवाल
  • सोमबार, साउन ३० २०७९
3.8K
SHARES

काठमाडौं । गैर आबासिय नेपाली संघ एनआरएनए नेपाल सरकारको पररास्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत दर्ता भएको विश्वमा रहेका गैर आबासिय नेपालीहरुको साझा सँस्था हो । हाल एनआरएनएको बैधानिकताका बारेमा बिश्वमा रहेका गैर आबासिय नेपालीहरुमा केही विवाद र भ्रमहरु समेत सिर्जना भएका छन । हाल कुल आचार्य,रबिना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष रहेको एनआरएनए र बिनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनएका बारेमा कुन सँस्था बैधानीक र कुन अबैधानीक भनेर गैर आवासीय नेपालीमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भैरहेका छन । अहिले केहि गैरआवासिय नेपालीहरु अन्योलमा समेत पर्ने गरेका छन । हाल
गैरआबासिय नेपालीमा केहि बिषयमा अन्यौलता उत्पन्न भईरहेको अवस्थामा हामीले गैर आवासिय नेपाली संघको आधिकारिकताका बिषयमा स्पस्ट पार्ने कोशिष गरेका छौ ।
अहिले गैरआबासिय नेपाली संघसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छैन यस बिषयमा केहि गैर आवासीय नेपालीहरु अन्योलमा रहेका छन । हाल गैरआबासिय नेपालीमा सरकारले जुन सुकै समुहलाइ बैधानिकता दिन सक्छ भन्ने तर्क केहि समुहको भए पनि यो तर्क मात्रै भएको पररास्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
उक्त स्रोतले हाल अदालतमा गैर आवासिय नेपाली संघबारे कुनै पनि मुद्दा बिचाराधिन नभएको र गैरआबासिय नेपाली संघको निर्वाचन अगाडी अधिवेसन कसले गर्ने भन्ने बारे पररास्ट्र मन्त्रालयमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दा पनि छिनोफानो भैसकेको बतायो । उक्त मुद्दाका बादी र प्रतिबादी दुबैको सहभागितामा १०औ एकता महाधिवेशन संपन्न भएको सबै सामु प्रष्ट भएको पररास्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पररास्ट्र मन्त्रालयले कसैलाई बैधानिकता दिएको छैन भन्ने एउटा समुहको तर्कलाई १० औ महाधिवेशनको “अध्यक्ष मंडलले”महाधिवेशन हलमा पेश गरेको संसोधित बिधान एकमतले पासगरी सकेपछि परराष्ट्रमन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको थियो । पररास्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एनआरएनएको १० औ महाधिवेशन हिमालयन होटलमा संपन्न भएको थियो । नेपाल सरकारको रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,पररास्ट्रमन्त्री,
अन्य मन्त्रीहरु,
बिभिन्न राजनितिक दलका केन्द्रिय नेताहरु,एनआरएनएको संस्थापक अध्यक्ष,पुर्व अध्यक्षहरु,बिश्वका ६० भन्दा बढी देशका अध्यक्ष र पदाधिकारीको उपस्थितिमा संपन्न १० औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै बैधानीक नेतृत्व भएको पररास्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले यो अनावस्यक विवाद भएकाले यस्को पछाडी नलाग्न सबै गैरआबासिय नेपालीलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
पररास्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको बैधानिकताको बिषयमा सबै देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरुलाई परिपत्र समेत जारी गरिसकेको बताएको छ । उपरोक्त तथ्यले अब गैर आवासिय नेपाली संघको बैधानिकता बारे कुनै भ्रम रहेको देखीदैन । तर पनि अरु कुनै तर्क र असहमती जाहेर गरेर अर्को सँस्था खोल्ने कुरा ठिक कि बेठिक भनेर बहस चली नै रहेको छ ।
बैधानिकताको बारेमा कुनै प्रश्न नै नरहेको एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य बताउछन । अध्यक्ष आचार्यले अनावश्यक हल्लाको पछी नलाग्न सबै गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे । उनले पररास्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनएको १० औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै बैधानीक नेतृत्व भएको बताए । अध्यक्ष आचार्यले नेपाल सरकारको रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,पररास्ट्रमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरु, बिभिन्न राजनितिक दलका केन्द्रिय नेताहरु,एनआरएनएको संस्थापक अध्यक्ष,पुर्व अध्यक्षहरु,बिश्वका ६० भन्दा बढी देशका अध्यक्ष र पदाधिकारीको उपस्थितिमा संपन्न १० औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको समुहलाई पररास्ट्र मन्त्रालयले बिधान संशोधन गरेर तेतीबेला नै बैधानिकता दिईसकेकाले यसबारेमा कुनै विवाद नभएको बताए ।
उक्त महाधिवसन बाट आएको कुल आचार्यको नेतृत्वले नै एनआरएनएको सचिवालय लगाएतका सबै गतिविधी संचालन गर्दै आईरहेको छ । यहिबाट एनआरएनएमा कुन समुह बैधानीक छ भन्ने प्रस्ट नै हुन्छ ।
एनआरएनएका निबर्तमान मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले पररास्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनएको १० औ महाधिवेशन स्थल हिमालयन होटलबाट निर्वाचित नेतृत्व नै बैधानीक नेतृत्व भएको बताए । ओलिले विवादका लागी मात्रै बैधानिकतका कुरा उठेपनि यस्को कुनै अर्थ नभएको दाबी गरे । नेपाल सरकारमा दर्ता भएको सँस्था नेपाल सरकारका रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,पररास्ट्रमन्त्री लगाएतको उपस्थितिमा संपन्न अधिवेसनका वारेमा प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
नेपाल सरकार पररास्ट्र मन्त्री स्तरको २०७८ चैत्र १३ गतेको निर्णयले गैरआवासीय नेपाली संघको संशोधनसहितको विधान प्रमाणित गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्ष मंडलको निर्णयअनुसार नै सर्वसम्मतिमा नया नेतृत्व चयन गरिने उक्त विधानमा उल्लेख गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको सन् २६ मार्च २०२२ देखी २७ मार्च २०२२ मा काठमाडौं स्थित होटेल हिमालयनमा सम्पन्न १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघको विधान, २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को केही व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्ने गरि निर्णय पारित गरिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघको तत्कालीन परिस्थिति र उत्पन्न विशेष अवस्थामा गैरआवासीय अभियानलाई एकीकृत रुपमा स्थापनाकालको उद्देश्यबाट विचलित नभइ अघि बढाउन संघका अग्रज तथा अभियन्ताहरु, नेपाल सरकार, नेपालका प्रमुख राजनीतिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक संघ संस्था, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका समस्त नेपालीहरुको चासो र चिन्ता सम्मिलित भावनालाई मध्यनजर गर्दै संघको नेतृत्व सहमतिमा चयन गर्नु पर्ने भएकोले संघको विधानको धारा १७.२ र १७.१० को व्यवस्था हाललाई निस्कृय गरी कार्यसमितिको पद र संख्या निर्धारण सहित घोषणा गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई प्रदान गर्ने निर्णय अनुसार अध्यक्ष मण्डलले देहाय अनुसार निर्णय गरेको उक्त विधानमा उल्लेख गरिएको छ । “गैरआवासीय नेपाली संघको तत्कालीन परिस्थिती र अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै संघको विधानको धारा १७.२ को अध्यक्ष पद देखी क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक सम्मको पदहरु र धारा १७.१० लाई निष्कृय गरी संशोधित व्यवस्था लागु गरिएको जनाईएको छ । उक्त संशोधित व्यवस्था संघको यसपछिको (सन २०२३) को) कार्यसमितीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडीको समयसम्म मात्र लागु हुने जनाईएको छ र सो पश्चात स्वत निष्कृय हुने पररास्ट्र मन्त्रालयको संशोधित विधानमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार पररास्ट्र मन्त्री स्तरको २०७८ चैत्र १३ गतेको निर्णयले गैरआवासीय नेपाली संघको संशोधनसहितको प्रमाणित गरेको विधान जस्ताको तस्तै यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा

ताजा अपडेट