zestkhabar

बिहिबार, भाद्र २ २०७९

  • बिहिबार, भाद्र २ २०७९

एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन, उपाध्यक्ष केसी र महासचिब शर्माको बदमासीले सँस्था धरासायी

एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन, उपाध्यक्ष केसी र महासचिब शर्माको बदमासीले सँस्था धरासायी


  • जनसवाल
  • आइतबार, भाद्र २७ २०७८
13.8K
SHARES

काठमाडौँ(जस)–परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन एनआरएनए आईसिसिलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले डेलिगेट्सको विवाद निरुपण नभएसम्मको लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन शुक्रबार निर्देशन दिएको हो । यसअघि मन्त्रालयमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएको भन्दै १० औ विश्व सम्मेलनमा अन्यायमा परेका एनआरएनए डेलिगेटस राख्न माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीमा विधान विपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन माग गरिएको थियो ।
एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधीहरुको नाम संलग्न गरि गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरु उल्लेख गरिएको थियो । एनआरएनए आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ, कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेलले सो उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले सो उजुरीलाई आधार मान्दै तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानवीन गर्न समेत एनआरएनए आईसिसिलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रको उक्त निर्देशनपछी आफु निवेदकहरुलगायत विश्वमा रहेका अन्यायमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुले केही भने पनि न्याय पाएको निवेदक वेद खरेलले बताए । खरेलले परराष्ट्रको निर्देशन तुरुन्त पालना गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, संघको आईतबार बसेको आइएस बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा बृहत छलफल गरिएको छ । उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले परराष्ट्रबिरुद्द अदालत जानुपर्ने भन्दै सँस्थालाई थप धरासायी बनाउने बाटोमा अगाडि बढेको एक सदस्याले बताए । ‘परराष्ट्रमा दर्ता भएको नियमनकारी संस्थाले गरेको निर्णय नै मान्दिन भन्नु सँस्थालाई अधोगतिमा पुर्याउने कार्य हो’, एक एनआरएनए अभियन्ताले बताए ।
यता उपाध्यक्ष केसी र महासचिब शर्माले भने बैठकमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कानुनी लडाई लड्नुपर्ने आवाज उठाउदै कानुनी लडाई लड्ने चेतावनी दिएका छन् । संघका उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नमान्दै अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको झुट्टा आरोप लगाउँदै परराष्ट्रको सो निर्देशन स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्देशनलाई मान्नैपर्छ भन्ने नभएको जिकिर गरेको बताइएको छ । आईतबारको बैठकमा केसी र शर्माले मन्त्रालयले कुनै राजनीतिक पार्टीको दबाबमा सो पत्र पठाएको पनि आरोप लगाएको एक सहभागीले बताए ।
तर, बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतले नियमनकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मानेर अगाडि बढनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष मन केसीले पहिलेदेखि नै संघमा मोनोपोली भएकोले यो अबस्था आएको र तत्काल धैर्यतापुर्वक तवरले अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको समस्या समाधान नगरिए संस्थालाई ठूलो क्षति हुने दाबी गरे । सँन्स्थाले हालसम्म उक्त पत्र सार्बजनिक गरेको छैन । अध्यक्ष कुमार पन्तले बैठकमा परराष्ट्रको पत्र पढेर मात्रै सुनाएका थिए । उनले पत्र अन्य पदाधिकारीलाई दिंदा बाहिर सार्बजनिक हुने डरले पढेर मात्रै सुनाएको बैठकमा बताएका थिए । पन्तले तुरुन्तै नेपाल आएर परराष्ट्रमा बसेर छलफल गरि अगाडि बढ़ने बताएका छन । यता परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएका बारेमा उजुरी परेपछि छानबिन समितिले प्रतिनिधि विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन प्रकृया अगाडि नवढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम ५ को ब्यबस्था १ र २ मा संघ संचालन हुन नसके बिघटन हुने ब्यबस्था समेत रहेको छ।
सोहि नियमावलि २०६६ को ब्यबस्था ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्नसक्ने ब्यबस्था छ । उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालना गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा

ताजा अपडेट