मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : पेट्रोल–डिजेलमा अब प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास कर

काठमाडौँ(जस)–सरकारले नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यही फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बङ्गलादेशको ढाकामा हुने सो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) डा बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ का शोभा बुढाथोकी र १६ का नारायण नेपाल तथा विराटनगर–४ मोरङका उद्धवचन्द्र घिमिरेलाई नेपाल कानून आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको परिषद्को महिला सदस्यमा रमा श्रेष्ठ (ललितपुर), जनजाति सदस्यमा हरिन्द्र राई (खोटाङ) र दलित सदस्यमा भोजमान लाम्गादे (इलाम) लाई मनोनित गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत, दिपायलका पूर्वमुख्य न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै समितिको सदस्यमा टीका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा उपाध्याय र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्य–सचिवमा नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।
बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य पदमा महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्री (ललितपुर) लाई नियुक्त गर्न स्वीकृत दिएको छ भने आयोगका सदस्य जगत देउजाले सदस्य पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा मोतीपुर–३ कपिलवस्तु निवासी पुष्पराज खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिमा सदस्यमा डा सुनन्दा सुन्दास (भोजपुर), डा रक्षा श्रेष्ठ र डा कैलाशकुमार भण्डारी (सुनसरी), डा विनयकुमार ठाकुर (धनुषा) तथा रामप्रसाद न्यौपाने र निशा अधिकारी (चितवन) लाई मनोनयन गरिएको छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा सञ्जीवकुमार पाण्डेय (महोत्तरी)लाई चार वर्ष पदावधि कायम हुने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यमा डा स्वयम्प्रकाश श्रेष्ठ, डा युगनाथ घिमिरे, डा विनायकप्रसाद राजभण्डारी, गोविन्द केसी, कृष्णप्रसाद पौडेल, चुन्नप्रसाद शर्मा र यमुना घलेलाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, लिवाली, भक्तपुरलाई बीई कम्प्युटर–४८ जनासहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए ।
पुरस्कार अनुमोदन
सरकारले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)का पदक विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकका लागि प्रस्तावित पुरस्कार अनुमोदन गरेको छ । खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा सागका पदक विजेतालाई पुरस्कार दिन युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले गरेको खेलकूद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधिको पहिलो संशोधनको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको जानकारी गराएका हुन् । यससँगै सागका पदक विजेता खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार प्रदान गर्न बाटो खुलेको छ ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार सागका स्वर्ण विजेतालाई रु नौ लाख, रजत विजेतालाई रु छ लाख र कास्य विजेतालाई रु तीन लाख पुरस्कार दिने उल्लेख छ । एउटाभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेले प्रति स्वर्ण रु ११ लाख पाउनेछन् । सो पुरस्कारबाट चार स्वर्ण जितेकी गौरिका सिंह र दुई स्वर्ण विजेता आयशा शाक्य र मन्डेकाजी श्रेष्ठ लाभान्वित हुनेछन् ।
यस्तै सामूहिक खेलमा स्वर्ण विजेतालाई जनही रु पाँच लाख, रजत विजेतालाई रु तीन लाख, कास्य जित्नेलाई रु दुई लाख तथा स्वर्ण जितेको खेलका प्रशिक्षकलाई रु पाँच लाख पुस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । गत मङ्सिर तेस्रो साता नेपालमा सम्पन्न सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्यसहित २०६ पदक जितेको थियो । साग सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदक विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गराएका थिए ।
ज्ञानमा नभई पुस्तकको व्यापारमा कर
सरकारले ज्ञानमा नभई पुस्तकको व्यापारमा कर लगाइएको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्ला दिनमा पुस्तकमा कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै विभिन्न खालका प्रदर्शन भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले ज्ञानमा नभई व्यापारमा कानूनअनुसार कर लगाइएको बताएको हो । खतिवडाले भने, “पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार हो, ज्ञान व्यापार होइन, पुस्तक बेचेर कमाएको नाफामा कर लाग्छ, यसमा दिग्भ्रमित नहुनुहोस्” । उनले ठूलो लगानीमा देशभित्र छापाखाना स्थापना भएको, कागजमा उनीहरुले कर तिरेको, सामान आयात गर्दा कर लागेको प्रसङ्ग जोड्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागीपरेको बताए । उनले पुस्तकको बिक्रीमा धेरै मुलुकले कर लगाएको प्रसङ्ग जोड्दै भने, “कतिपय मुलुकले १८ प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । धेरै मुलुकले त पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । हाम्रो ध्येय स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नेतर्फ नै छ ।”
देशभित्रै अर्बौँलगानीमा प्रेस स्थापना भएको र उनीहरुले बैंकबाट ऋण लिएको तथ्य पेश गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्वसमेत भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “कनै छापाखानाले छापेर बिक्री गर्ने पुस्तकमा कर तिर्नुपर्छ, कागज आयात गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । ती छापाखाना कर नै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र टिक्न सक्छन् ?”तयारी पुस्तक ल्याउँदा आयातकर्ताले के कति परिमाणमा आयात गरे भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट तथ्याङ्क नरहेको पाइएको उनको भनाइ छ । राजश्व लाग्ने विषय होइन भनेर ‘अन्डरमाइन’ गरिएको मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।
एउटा पुस्तकबाट ३० देखि ४० प्रतिशत कमिसन लिन मिल्ने तर १० प्रतिशत कर तिर्दा किन समस्या भन्दै मन्त्री खतिवडाले प्रश्न गरे । पुस्तकको करको विषयमा आफू खुल्ला बहस गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा समेत आफूले सो बारेमा प्रस्ट पारेको र अझै प्रस्ट पार्ने बताए । कर नतिरी आयात भएका पुस्तक पक्राउ गर्दा ज्ञान पक्राउ गरियो भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले चोरी गरिएको सामान पक्राउ गरिने उल्लेख गरे । उनले पुस्तकमा कर किन लगाइएको भन्नेबारेमा आफू सबैपक्षसँग छलफल गर्न तयार रहेको समेत जनाऊ दिए ।
पूर्वाधारमा करको दायरा बढ्यो
सरकारले पूर्वाधार विकास करमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पूर्वाधार विकास कर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त कर लगाइएको थियो । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँचका दरले लगाइएको उक्त करबापत हालसम्म रु ४१ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ । सरकारले सोही रकमबाट आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले उक्त करमा सामान्य हेरेफेर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको रु पाँचलाई बढाएर रु १० बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गते बसेको बैठकले उक्त करको दर बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । यसअघि पेट्रोल, डिजलमा लाग्दै आएको उक्त करमा अब भने हवाई इन्धनसमेत थपिएको छ । ती पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० तिर्नुपर्ने भएको छ ।
चैतको पहिलो साता नयाँ गभर्नर
मन्त्री डा खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर आगामी चैतको पहिलो साताभित्र नियुक्त गरिने बताए । हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्याकाल सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने उनले जानकारी दिए । खतिवडाले आफ्नै उदाहरण दिँदै अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिमा एक महिना अघि नै नियुक्ति दिने चलन नभएको बताए । उनले भने, “म गभर्नर हुँदा पनि आफ्नो कार्यकाल सकिने भोलिपल्ट मात्र नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भएको हो । समयभित्रै नियुक्त हुन्छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा तपाईँ रहनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भने, “यही फागुन २१ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यको सपथ कार्यक्रम राखिएकाले सो अवधिसम्म प्रतिक्षा गर्न आग्रह गर्दछु ।”