त्रिभुवन विमानस्थलको नौं अर्ब ठेक्कामा चलखेल, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले बुझाए पर्यटन मन्त्रालयमा विरोधपत्र

काठमाडौं(जस)– नेपालकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थालका रुपमा रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ९ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा नियम मिचेर विवादास्पद निर्णय भएको खुलेको छ । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले विमानस्थलको एप्रोन विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वेलगायतको कामको लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा जालझेलपूर्ण तरिकाले नियम विपरित कम्पनी छनौट गरेपछि सो विवादास्पद कार्यबाट असन्तुष्ट भएका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । त्यसरी मन्त्रालयमा विरोध पत्र बुझाउनेमा हाल लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनिया नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रप कम्पनी लिमिटेडसमेत छ । तुलनात्मक रुपमा राम्रो छवि भएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मल्त्रालय सम्हालेको केहि समयपछि नै एअरपोर्टको ठेक्कामा विवादस्पद काम भएको हो ।
नागरिक उड्यन प्राधिकरणसहित सम्बन्धित विभिन्न निकायमा उजुरी हालेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो डकुमेन्ट पुनःमूल्याङकन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो कम्पनी र कम्पनीले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजात पूर्णरुपमा आवश्यक योग्यता पुगेको निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा सबै कुरा उल्लेख नगरिए पनि कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सो ठेक्कामा आर्थिक अनियमितताका कारण योग्य कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याएको र नियमविपरितको कार्य गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सो ठेक्कामा सहभागी हुन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिल २ ,२०१९ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मे १७, २०१९ को अन्तिम मिति राखेर आह्वान गरिएको सो टेण्डरमा ख्यातीप्राप्त अन्तर्रा्ष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुका तर्फबाट एकल र संयुक्त उपक्रम गरी ७ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । जसमा चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, नम्बर ४ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, युनान कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङ्ग गु्रप, चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन र चाइना रेल्वे बेइजिङ्ग गु्रप भेञ्चरको संयुक्त उपक्रम, नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रप कम्पनी लिमिटेड, चाइना जेडंं.सु इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल कोअपरेशन गु्रप लिमिटेड र कोभेक, चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ गु्रप कर्पोरेशन र तुँदीको संयुक्त उपक्रमले टेण्डर हालेका थिए ।
हवाई यातायात क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाका निर्देशकले केहि दिन अघि सार्वजनिक गरेको सूचनामा माथिका बोलपत्रदाताहरुमध्ये चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन र चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन (सीएएमसीई) तथा चाइना रेल्वे बेइजिङ्ग इञ्जिनियरिङ्ग गु्रप भेञ्चरलाई मात्र प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याएको र उनीहरुको मात्र वित्तीय प्रस्ताव खोलिने उल्लेख छ । चाइना रेल्वे बेइजिङ इञ्जिनियरिङ्ग गु्रप जसले चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको थियो भने चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग गु्रप कर्पोरेशनले कोभेक र तुँदीसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको छ । दुवै एउटै कम्पनी चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग गु्रपका सहायक कम्पनीहरु हुन् । चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग गु्रपको स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने ३६ वटा सहायक कम्पनीहरु रहेका छन् त्यसमध्ये चाइना रेल्वे नं ३, ५, ८ र १० इञ्जियिरिङ्ग कम्पनीका रुपमा रहेका छन् । इञ्जिनियरिङ्ग र निर्माणको काम गर्ने भए पनि अन्यमा विभिन्न विशेषण थपिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा (६०)मा वोलपत्रहरुको परीक्षण गर्दा एकै कम्पनी वा तिनका सहायक कम्पनीले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरे नगरेको परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसरी एकै कम्पनी वा उसका सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हालेको भए त्यसरी हाल्ने कम्पनीहरु मूल्यांकनका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट छ ।
नियमावलीको दफा २६ को ६ ले आपसमा मिलेमतो भएका बोलपत्रहरु रद्द हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ । एकै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरुसंग संयुक्त उपक्रममा भाग लिंदा वा एकै कम्पनीका विभिन्न सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हाल्दा मूल्यमा मिलेमतो हुने भएकोले एकै कम्पनी वा त्यसका सहायक कम्पनीहरुले हालेका संयुक्त उपक्रमका बोलपत्रहरु परीक्षणको चरणमा नै अयोग्य ठहर गरी बाहिर पार्ने गरिदै आएको छ । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाले भने परीक्षणमै फालिनु पर्ने उपक्रमलाई योग्य मानेर उसको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ र अन्य ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरुलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य घोषित गरिदिएको छ । आयोजना आफैले तयार पारेको वोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशन (इन्स्ट्रक्सन टु विडर)को दफा ४।३ मा यो कुरा अझ स्पष्टसंग उल्लेख भएको छ । सो निर्देशनमा लेखिएको छ स् बोलपत्रदाताहरुको स्वार्थ बाझिनु हुँदैन ।
स्वार्थ बाझिएका बोलपत्रहरु अयोग्य घोषित हुनेछन् । उसले कुन अवस्थालाई आपसी स्वार्थ रहेको भनेर समेत परिभाषित गरको छ । उसका अनुसार त्यस्ता कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने साझेदार एउटै भएमा वा उनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एकै कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रम बनाएमा,एकै कानूनी सल्लाहकार भएको भए, वा एकापसमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएमा वा तेस्रो पार्टीमार्फत सम्बन्धित भएमा, निर्माणकाईको परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेको भएमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरुले पेश गरेको बोलपत्र छानवीनकै चरणमा अयोग्य हुन्छन् मूल्यांकनमा समाविष्ट गरिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले दफा २४ अन्तरगत अयोग्य भएका बोलपत्र बाहेकका बोलपत्रमात्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
विमानस्थल विस्तार गर्ने कार्य अनियमितताकै कारण बिलम्ब हँुदै आएको छ । विमानस्थल विस्तारको लागि स्पेनको सान्जोसे निर्माण कम्पनीसंग २०१२ को २१ डिसेम्बरमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयामा २०१६ को १५ मार्चमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर एअरपोर्ट विस्तारको लागि आवश्यक माटो दिन सरकार असमर्थ भएको कारण जनाउदै उसले काम गरेन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०७३ मंसिर १७ गते बसेको बैठकले उसंगको संझौता तोड्ने निर्णय गर्यो । अहिले थालिएको प्रक्रिया पनि पूर्वयोग्यताको चरणदेखि नै मिलेमतो र अनियमितताका कारण सहज रुपमा अघि बढ्ने देखिदैन । जसका कारण बिमानस्थल बिस्तार कहिलेसम्म धकेलिने हो भन्नेमा सम्बन्धित अधिकारीहरु नै दुविधामा छन् ।