एनआरएनए एक विशुद्ध साझा सामाजिक अभियान हो

आरके शर्मा
एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक तथा सचिवका उम्मेदवार

एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय भेला हुँदैछ, के छ यस भेलाका मुख्य एजेण्डाहरु ?
वैदेशिक रोजगारी र शिक्षामा धेरै नेपालीहरू रहेको क्षेत्र युरोपमा हुन गईरहेको युरोप सम्मेलन आफैंमा एउटा आशाको दियो हो । यहाँ धेरै नेपाली कामदाहरु तथा विद्यार्थीहरु आफ्ना उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर आएका हुन्छन् । यसै शिलशिलामा यस युरोप सम्मेलनले यहाँका संभावना तथा समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा एनआरएनएको ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर ‘एड्भोकेसी’ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर त्यहाँ भएका समस्या तथा सम्भावनाहरूलाई केलाउनका लागि समेत यो सम्मेलन सफल हुन सक्ने मेरो अनुमान रहेको छ ।

युरोप र मध्यपूर्वमा के कस्ता साझा समस्याहरु रहेको जस्तो लाग्छ तपाइलाई ? र यो सम्मेलनमा के त्यस्ता समस्याहरु बारे सवाल उठान हुनेछन् ?
दुवैतर्फको साझा समस्या भनेको अवैधानिक रुपमा लुकेर काम गर्ने प्रवृत्ति दुबैतर्फ उस्तै उस्तै रहँदै आएको छ । अझ खास अर्थमा वैदेशिक श्रमिकहरुको मुख्य समस्या भनेको के हो भने श्रमिकले पठाएको रेमीट्यान्स नेपाल सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भईरहेको छ । हामीहरूले धेरै अघिदेखि अझ भनौं मैले व्यक्तिगत रुपमा ठूलो चिन्ता जनाएको विषय भनेको अहिलेको ३०–३५ वर्षका युवाहरू जसले श्रम बेचिरहनुभएको छ, अब १०–१५ वर्ष पछि रिटायर्ड भएर फर्कदा न हामीसँग पेन्सन हुन्छ न सामाजिक सुरक्षाले औषधी उपचार गर्न जोगाड हुन्छ । हामीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । अर्को पाटोमा, नेपाल सरकारले विदेशबाट रकम ल्याउनुस् भनिरहँदा अहिले वार्षिक करिब आठ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिइरहेको छ । तर हामीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नेपाल सरकारले यसरी लगानी गर्न‘स् भनेर लगानीमा डाइभर्ट गराउन कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रले देश विकास गर्न विदेशी ऋण ल्याउन जमर्को गरिरहने तर हामीहरूले ल्याएको ६० प्रतिशत रकम भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै जाने हो भने कुनै अर्थ रहँदैन । हामीहरू भोलि दीर्घ रोग लागेर वा पाखुरामा बल नभएर नेपाल फर्कंदा हामीले पठाएको रेमिट्यान्स पनि सेभिङ नहुँदा के होला भन्ने विषयलाई पनि यो भेलामा विशेष मुद्दाका रुपमा उठाउने छौं । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको जनचेतना वृद्धिका सवाल उठाइनेछ । खासगरी यो एनआरएन सँगसँगै नेपाल सरकारको पनि जिम्मेवारी हो, किनकी आजसम्म जिडिपीको २६ प्रतिशत धान्ने रेमिट्यान्सले त्यही २६ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउने केही हजार युवाहरूलाई समस्या पर्दा नेपाल सरकारले गर्न‘पर्ने दायित्व पनि अब बहाना पारेर टार्न हुँदैन । श्रमिकका विभिन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्न‘का साथै रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्न सरकार जाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि भेला केन्द्रित रहने छ ।\

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा रमाउने सरकार त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको हक अधिकारका लागि जिम्मेवार बन्न सकेको छ त ?
म मध्यपूर्वमा बसेको १६ वर्ष भयो । लामो समयदेखि स्थलगतरुपमा समस्यालाई प्रत्यक्ष भोगेर वा निगरानी गरेर बसिरहेका छौं । यसमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् र अर्को कुरा सरकारले हामीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स जुन हामी मध्यपूर्वका नेपालीले ५० डिग्रीको तातोमा काम गरेर पठाएका छौ त्यसको कदर गर्न‘पर्छ । त्यो रेमिट्यान्स सरकारले सुरक्षित गर्दियोस् भनेर हामीले माग राखेका हौं । हामीले पठाएको रेमिट्यान्स सरकारलाई पनि त चाहिने हो । हामीले पठाएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुनुप¥यो । नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्सको ५५–६० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आउँछ । त्यो क्षेत्रमा केही प्रतिशत अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गरेर समस्यालाई जरैदेखि उखेलेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । यो माग हामी एनआरएनको मात्र नभएर मध्यपूर्वमा बस्ने २० लाख बढी नेपालीको पनि हो । हामीलाई आशा छ अहिलेको सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने छ ।

एनआरएनए अभियानलाई नेपाल सरकारले साथ दिएको छ त ?
मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि मध्यपूर्वको सम्पुर्ण नेपालीहरूको एउटा अनुभव भनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि आगमन हुने बित्तिकै कर्मचारीहरू लगायतले हामीलाई अर्कै दर्जाको नेपाली होकी भनेर हेरिने अनुभव आजसम्म छ । त्यो कुरालाई यस्तो होइन है भन्ने यर्थाथतामा बदल्न अहिलेको सरकार सक्षम हुनुपर्छ र यसमा सरकार सक्षम हुन्छ भन्ने पनि विश्वास छ । किनभने मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशत जति पनि अरु क्षेत्रमा बस्नेले पठाउनु हुन्न । तर उहाँहरूलाई जति इज्जत गरिन्छ, अरु क्षेत्रमा बस्ने दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई त्यती नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले नगरेको हो की भन्ने गुनासाहरू बारम्बार सुन्ने गरेका छौं । अव देशको अर्थतन्त्र धान्ने हामी मध्यपूर्वका नेपालीहरूलाई सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

युरोप भेलापछि नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण पनि फेरियोस भन्ने चाहानुहुन्छ कि तपाँईहरु ?
हो हाम्रो आत्मैदेखिको इच्छा भनेकै एनआरएनए अभियानमा नेपाल सरकारको आँखा जाओस भन्ने हो । हाम्रो चित्कार नेपाल सरकारले सुनोस, हाम्रो भावनालाई सरकारले चिनोस् । विदेशमा रहेका नेपालीहरु जो–जो समस्यामा परेका छन उनिहरुको उद्धार गर्ने दायित्व सरकारको हो । हामी पनि त्यही नेपालीहरूकै भिड मध्ये बाटै हांै । आज हामी पनि बालबच्चालाई पढाउन नसकेर, बुवाआमालाई औषधी किन्न नसकेर विदेशीएका हांै । हामी रहरले विदेशिएका होईनांै । तसर्थ यी कुराहरूमा अहोरात्र लाग्ने छौं र नेपाल सरकारले श्रमको सम्मान गर्न‘हुनेछ र अहिले पनि गरिरहनु भएको छ तर विशेष गरेर जसले श्रम बेच्छन् उहाँहरूको दीर्घकालिन हकहितको लागि अहिले आवाज उठाएर मात्र भएन, उहाँहरूको भविष्यको लागि पक्कै पनि नेपाल सरकारले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ ।]

अन्तमा युरोप सम्मेलन बारे विशेष केही भन्नु छ त तपाईलाई ?
नेपाल सरकार, एनआरएन तथा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म तीन वटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । आजसम्म हामीले विदेशमा श्रम गरेर सिकेका ज्ञान सीपहरूलाई नेपालमा कहिले प्रयोग गर्ने ? विदेशमा केही तला बिल्डिंगहरू बनाउँदा भारतका मजदुरहरू बोलाउने होस् वा टनेलहरू बनाउँदा चाइनाका ईन्जिनियरहरू बोलाउने, हाम्रा ईन्जिनियरहरू विदेशका टनेलहरू खनिरहेका छन् । यस्तै यस्तै धेरै क्षेत्रमा विज्ञ भएका नेपालीहरू विदेशमा अर्थात एनआरएनएमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको ज्ञान सीपलाई र हामीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय विकासमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन अनुरोध गर्दछु ।
त्यसका साथै विदेश जानुभन्दा पहिला आप्mनो स्वास्थ सुरक्षा सम्बन्धी र आफुलाई अप्ठ्यारो पर्दा कुन निकायमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने जानकारी लिएर मात्र विदेश जानु हुन अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरूलाई यो युरोप सम्मेलनमा सहभागी भएर विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउनका लागि नेपाल सरकारसँग सामुहिक आवाज उठाउनका लागि आग्रह गर्दछौं ।